डा. ऋषभ कोइराला मनोरोग विशेषज्ञका रूपमा विभिन्न अस्पतालहरूमा कार्यरत हुनुहुन्छ । वहाँ नर्वेको ओस्लो विश्वविद्यलयमा मानसिक स्वास्थ्य विषयमा विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ । वहा“ले नेपालमै पहिलो पटक नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा ‘साइको अन्कोलोजी’ विभाग स्थापना गरी सेवा सुरु गर्नुभएको थियो । वहा“ले ‘साइक्याट्रिष्ट एशोसिएसन नेपाल’ को सह–कोषाध्यक्षको
जिम्मेवारी समेत पूरा गरिसक्नुभएको छ । वहा“ले विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेपालका लागि मानसिक स्वास्थ्य ‘फोकल पर्सन’ लगायत विभिन्न संघसंस्थाहरूमा विज्ञका रूपमा परामर्श प्रदान गर्दै आइरहनुभएको छ ।
नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यले समग्र राष्ट्रको स्वास्थ्य अवस्था निर्धारण गर्दछ । त्यसैले मानसिक स्वास्थ्यलाई जनस्वास्थ्यको महङ्खवपूर्ण हिस्साका रूपमा लिई उपयुक्त कार्यविधि, योजना, कार्यक्रम, नीति तथा कानून तयार गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो ।
नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यलाई शारीरिक स्वास्थ्यभन्दा पृथक् रुपमा हेरिन्छ जबकि नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २५% लाई कुनै न कुनै किसिमको मनोसामाजिक समस्या भई विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचारका लागि आउने गरेको अभिलेखहरुमा देखिन्छ । अति सामान्य र सामान्य मानिने मानसिक समस्यामा त सामाजिक लाञ्छना तथा चेतनाको अभावका कारण स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने सङ्ख्या शून्यप्राय छ । औषधि चलाउने प्रकृतिका बिरामीहरु मात्र स्वास्थ्य संस्था पुग्दछन् अझ केही त परम्परागत उपचारमा अलमलिएर समस्या जटिल भएपछि मात्र स्वास्थ्य संस्थामा आइपुग्छन् । यो त सामान्य अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्यको कुरा भयो । कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न विद्यमान असामान्य परिस्थितिमा झन् कस्तो अवस्था छ होला अनुमान गरौं ।
श्रमिकहरुमा स्वदेशमा भन्दा विदेशी भूमिमा मानसिक समस्या सामान्य मानिसमा हुनेभन्दा बढी हुनुका कारण अनेक छन् । जस्तै — परिवारबाट टाढा हुनु, नयाँ वातावरण, कामको बोझ, सोचे जस्तो सहायताको अभाव इत्यादि । त्यसमाथि अकस्मात् आइपरेको अहिलेको परिस्थिका कारण रोजगारी गुमाउनुपरेको अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । रोजगारी गुमेको चिन्तामाथि थपिएको रोगको चिन्ता तथा यस समस्यामा राज्यका निकायहरु तथा अन्य संघसंस्थाहरुबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नभएर भविष्यप्रतिको अन्योल र अनिश्चितताले मानसिक समस्याको जोखिम बढाइरहेको छ । आप्रवासी श्रमिकलाई अहिले आनो मात्र नभएर घरपरिवारको चिन्ता पनि थपिएको छ । झन् त्यसमाथि सांस्कृतिक तथा भाषागत अवरोधहरुका कारण आनो समस्या स्पष्ट रुपमा राख्न नसकेर मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम बढेको छ । संसारभरि आप्रवासीको मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा ‘भेरिएसन इन साइक्याट्रिक मोरबिडिटी बिट्विन ट्राउमटाइज्ड नर्वेजियन, रियुजीज एन्ड इमिग्रेन्ट पेसेन्ट्स इन ओस्लो’ जस्ता अनेकौं अनुसन्धानहरु भएका छन् । यी अनुसन्धानहरुको निष्कर्ष के छ भने सामान्य मानिसभन्दा आप्रवासीमा मानसिक समस्या बढी देखिन्छ । त्यसमाथि कामबाट विमुख भएको यो अवस्थामा त जोखिम अझ बढेको छ ।
हाम्रो देशबाट लाखौंको सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीका लागि मानिसहरु विदेशिएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर अहिलेसम्म कहिल्यै मानसिक स्वास्थ्यलाई संवेदनशीलताका साथ हेरिएन । यो ठूलो सङ्ख्यामा रहेका नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुले मानसिक समस्यासँग विदेशमा जुझ्नुपरेको छ । कतिपय त मानसिक समस्याको कारणले नेपालमा उपचारका लागि वा कामै छोडेर समेत ©र्केका छन् । अहिलेको परिस्थितिले हवाई यातायत नियमित र सहज भएसँगै मानसिक स्वास्थ्यका कारण ©र्कने क्रमलाई झन् भयावह रूप दिनेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा समस्या कोरोनाको जोखिममात्र नभई महाव्याधिका कारण सिर्जित आर्थिक समस्या र यी दुईबाट उब्जने मानसिक समस्या पनि हो । मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहुँदासम्म मानिसले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन्, अनेकौं शारीरिक समस्याको अनुभूति हुने, कामबाट धेरै छुट्टी लिने, एकाग्र हुन नसक्ने आदि जस्ता समस्याहरु देखापर्दछन् । ©लस्वरूप दैनिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक व्यवहारमा नै असहज परिस्थिति आउँछ ।
मानसिक स्वास्थ्यलाई हेर्ने र व्यवहार गर्ने कुरामा स्पष्टता नहुँदा अनेक समस्याहरु देखापरेका छन् । सरकारको मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोण नभएकाले यसलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा अन्योल छ । हामीसँग मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी उपयुक्त र यथेष्ट तथ्याङ्क नहुँदा सम्बन्धित विषयमा योजना तर्जुमा गर्न समेत अप्ठेरो परिरहेको अवस्था छ । त्यसैले मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनका लागि अविलम्ब उपयुक्त कानून तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता छ । धेरै समय र प्रयासपछि तयार गरिएको मानसिक स्वास्थ्य नीति पनि अनुमोदन नभएर अड्किएको छ त्यसलाई तुरुन्तै अनुमोदन गर्नुपर्छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा तत्काल गर्नुपर्ने कार्यमा सबभन्दा पहिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा स्वदेश ©िर्ता आप्रवासी श्रमिकहरुको ‘मास स्क्रिनिङ’ गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबाट हामीले कसलाई र कस्तो उपचारको आवश्यकता छ वा छैन भन्ने निक्र्योल गर्न सक्छौं । त्यसपछि आकस्मिक उपचार चाहिने, सामान्य वा विशिष्ठ परामर्श चाहिने, मनोचिकित्सकको परामर्शका लागि ‘रि©रल’ गर्नुपर्नेहरु आदिलाई वर्गीकरण गरी उपचारका लागि तयारी गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा हामीहरुलाई भोलि पर्न सक्ने स्वास्थ्य व्यवस्थापनको कार्यभार कम हुन सक्छ । तत्काल र दीर्घकालीन समस्या सम्बोधनका लागि स्वदेश तथा गन्तव्य देशमा मानसिक स्वास्थ्य र परामर्श सम्बन्धी उपयुक्त ज्ञान भएका परामर्शदाताको प्रावधान गरिनुपर्दछ । नेपालबाट रोजगारीका लागि जाने कुनै पनि मुलुकहरुमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवामा उपयुक्त पहुँच नभएका कारण ‘टेली साइक्याट्री’ प्रविधिको प्रयोग गरेर तत्कालै सेवा सुरु गर्न सकिन्छ र यसले निकै ठूलो मद्दत पुग्नेछ । साथै गन्तव्य देशमा उपचारका लागि शारीरिक स्वास्थ्यमा दिइने सरहको भत्ता, क्षतिपूर्ति, बिमा आदिको समेत व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
हामीहरुले आप्रवासी श्रमिकको मानसिक स्वास्थ्यको कुरा गरिरहँदा तिनका परिवारका सदस्यहरुको मानसिक स्वास्थ्यको विषय पनि छुटाउनु हुँदैन । मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा धेरैलाई जानकारी नभएको र चेतनाको अभावले हेलचेक्र्याई गरिने तथा सामाजिक लाञ्छनाको डरले गर्दा आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारलाई सारिरिक स्वास्थ्य विग्रदा भन्दा बढी असर मानसिक स्वास्थ्य राम्रो नहुँदा हुन्छ । त्यसैले अब एकछिन पनि ढिलो नगरीकन मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी न्यूनतम जानकारी तथा चेतनामूलक सूचनाहरु समुदायसम्म पु¥याउनुपर्दछ । तत्कालै पर्चा, श्रव्य–दृश्य सन्देश जस्ता जनचेतनामूलक सूचना सामग्रीहरु व्यापक रुपमा वितरण गर्नुपर्दछ । स्थानीय स्तरमा नै प्रारम्भिक ’स्क्रिनिङ’ को व्यवस्था गरी त्यहाँ पहिचान भएका विरामीहरुलाई उपयुक्त उपचारका लागि ‘रि©रल’ संयन्त्रको विकास गरिनुपर्दछ । संक्षेपमा भन्दा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेरचाह, रोकथाम र सावधानीका विषयमा कसरी काम गर्ने भनेर तत्कालै आधारभूत कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ ।
सुझाव
मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा सावधानीपूर्वक काम सुरु गर्नुपर्दछ । सबभन्दा पहिला विदेशमा भएका मानिस र तिनका परिवारका सदस्यहरुसँग नियमित तथा निरन्तर संवाद अघि बढाउनु पर्दछ ।
यसले हामीलाई उनीहरुको मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा जानकारी हुने मात्र होइन प्राथमिक उपचारको समेत काम गर्दछ । आनो शरीर अनुकूलको दैनिक शारीरिक व्यायामलाई महत्वका साथ नियमित रुपमा अभ्यास गर्नुपर्दछ जसले हाम्रो स्वास्थ्यमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्दछ । साथै खानपान र रहनसहनलाई पनि शरीर र समय सुहाउँदो तरिकाले अनुकूलन गर्नु पर्दछ ।
यसका अलावा मानसिक समस्या भई उपचार गराइ रहेका व्यक्तिहरुको विशेष ख्याल राख्नुपर्दछ जसका लागि नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । औषधि प्रयोगका विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । ‘©लोअप’ लाई पनि निरन्तरता दिनुपर्दछ र प्रविधिको सक्दो प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । अर्को महत्वपुर्ण कुरा भनेको मदिरा तथा विभिन्न किसिमका लागू पदार्थको प्रयोग नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । यसरी दैनिक कार्यतालिका व्यवस्थापन गरेमा स्वस्थ जीवयापन गर्न सकिन्छ र रोगका प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
पालिकामा
स्थानीय निकाय भनेको नागरिकको दैनिक जीवनयापनसँग जोडिने प्रथम सरकारी एकाइ हो । त्यसैले घरधुरीसम्म सेवा पु¥याउने महङ्खवपूर्ण जिम्मेवारी यो तहको हुन्छ । त्यसैले जनस्वास्थ्यका विभिन्न आयामहरुलाई ध्यानमा राख्दै मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्शदाताको प्रावधानसमेत गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी समुदाय स्तरमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनाका कार्यक्रम गर्ने र आवश्यक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पालिकाको हो । बहुसांस्कृतिक मनोसामाजिक संस्था नेपाल ‘टिपिओ’ जस्ता संस्थाले स्थानीय समुदायमा परामर्श सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिरहेको छ । यस्ता संघसंस्थाहरुको सहयोग लिन सकिन्छ । मानसिक स्वास्थ्यको प्रारम्भिक जाँच गर्ने व्यवस्था पालिकामा नै हुनुपर्दछ र पहिचान भएका मानसिक रोगका बिरामीहरुलाई उपयुक्त ‘री©रल’ संयन्त्र बनाई स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच वृद्धि गरिनुपर्दछ ।
प्रदेशमा
प्रदेश तहमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी ‘रि©रल’ केन्द्रको विकास गरिनुपर्दछ । यस तहमा कम्तीमा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ‘साईक्याट्रिष्ट’ वा ‘क्लिनिकल साइकोलोजिष्ट’को प्रावधान गरिनुपर्दछ । पालिका तहबाट ‘रि©र’ भएर आएका बिरामीहरुलाई प्रदेश तहमा नै विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइनुपर्दछ । मानसिक स्वास्थ्यको उपचार र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कार्यसम्पादन नियमावली तयार भएको छ । यो हाम्रो लागि तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने औजार हुन सक्छ । मानसिक स्वास्थ्यको रोकथाम, हेरचाह तथा व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन सोच र योजनाका साथ उपयुक्त कार्यविधि, नीति र कानून निर्माण गरिनुपर्दछ । मानसिक स्वास्थ्यलाई कमसेकम जनस्वास्थ्य नीति र रोजगार नीतिसँग जोडेर हेरिनुपर्दछ ।
संघमा
वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य बिमाको दायरा बढाई नीतिगत रूपमै मानसिक स्वास्थ्य सरोकारसँग जोड्नुपर्दछ । वैदेशिक रोजगारमा जाने र ©र्कने सबै नेपाली नागरिकहरुको मानसिक स्वास्थ्यको ‘स्क्रिनिङ’ गरिनुपर्दछ । नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यले समग्र राष्ट्रको स्वास्थ्य अवस्था निर्धारण गर्दछ । त्यसैले मानसिक स्वास्थ्यलाई जनस्वास्थ्यको महङ्खवपूर्ण हिस्साका रुपमा लिई उपयुक्त कार्यविधि, योजना, कार्यक्रम, नीति तथा कानून तयार गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । यसै गरी स्थानीय तह र प्रदेश तहको मानसिक स्वास्थ्य सरोकारका विषयका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि संघीय सरकारकै हो ।