श्रम आप्रवासन र वर्तमान अवस्था

अनुराग देवकोटा ल एन्ड पोलिसी फोरम फर सोसियल जस्टिसमा मानव अधिकार अधिवक्ताका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । वहाँले विकासका लागि कानूनको शासन विषयमा विल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनको गेट्स स्कोलरका रूपमा लोयला विश्वविद्यालय अमेरिकाबाट एलएलएम गर्नुभएको छ । वहा“ले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूमा विज्ञका रूपमा परामर्श प्रदान गर्दै आइरहनुभएको छ । वहा“ले अमेरिकन बार एशोसिएसनको रुल अफ ल इनिसिएटिभ्समा कार्यक्रम अधिकृतका रूपमा समेत कार्य गर्नु भएको थियो । वहाँका आप्रवासन र मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न खोजमूलक लेख तथा प्रतिवेदनहरू प्रकाशित छन् ।

हाम्रो कानूनको सामाजिक सुरक्षाको परिभाषाभित्र आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा न पहिले परेको थियो न अहिले नै छ । जसको अर्थतन्त्रमा यति ठूलो योगदान छ उनीहरु नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा पर्न नसक्नु विडम्बनाको विषय हो ।

नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक धरातलको जगको पुननिर्माणमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको कुरामा कसैको दुई मत नहोला । नेपालको अर्थतन्त्रमा श्रम आप्रवासनले पु¥याएको योगदानको सकारात्मकता र आप्रवासी श्रमिकले हरेक दिन विदेशमा भोग्न परेको पीडा र यातनाको डरलाग्दो यथार्थ श्रम आप्रवासनका दुई अभिन्न पाटाहरु हुन् । कोभिड पूर्वको सामान्य अवस्थामा समेत सामान्य रहन नपाएका अप्रवासी कामदारहरुले हालको महामारीको अवस्थामा के महसुस गरिरहेका होलान् भन्ने कुराको सायद, अनुमान मात्र गर्न सकिएला । सङ्क्रमणको डर र त्रास सँगै उनीहरुलाई के खाने र कहाँ बस्ने भन्ने जस्ता सामान्य कुराले अझ बढी पिरोलिइरहेको अवस्था छ । खाद्य उपलब्धताको अभावसँग जुझ्न पेट भर्नकै लागि विभिन्न संघसंस्थाहरुले उपलब्ध गराउने राहत पर्खनुपरेको वा घरभाडा तिर्न समेत नसकी दूतावासमा आश्रय लिँदै जीवन निर्वाह गर्न बाध्य भएका खबरहरु अब नयाँ समाचार रहेनन् ।

यस्तो सङ्कटको बेला आनो घरपरिवारबाट टाढा हुनुका साथै विदेशमा रोजगारी गुमाई अलपत्र अवस्थामा रहन बाध्य छन् नेपाली श्रमिकहरु । महामारीका कारण सिर्जित घरबाटै काम गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने लगायतका नविन ‘प्रोटोकल’हरु आप्रवासी श्रमिकहरुका हकमा भने लागू नभएको देखिन्छ । विद्यमान असामान्य परिस्थिति र विदेशमा रहँदा भोग्न परेको थप कठिनाइका कारण आप्रवासी कामदारहरुको एउटै आवाज भनेको आनो घर र आनो देश ©र्कन पाऊ भन्ने नै रहेको पाइएको छ । यही आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दै खाडी मुलुकहरु र मलेसियामा रहेका श्रमिकहरुले विभिन्न सञ्जालमार्©त ‘घर जान पाऊँ’ भन्ने अभियानसमेत चलाउँदै आइरहेका छन् ।

तसर्थ, ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकहरु घर ©र्कन चाहेको विद्यमान अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै ती स्वदेश ©र्कन चाहेका र स्वदेशमै रहेका श्रमिकहरुलाई समेत रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु पर्दछ । साथै स्वदेश ©र्किएका श्रमिकहरुको हकमा पुनर्एकिकरणको प्रभावकारी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । श्रममा संलग्न नेपालीहरुलाई लक्षित मर्यादित तथा सुविधासम्पन्न पुनर्एकीकरणको वैज्ञानिक राष्ट्रिय आधार तयार गरिनुपर्दछ । हाल देखिएका समस्याहरुको स्थायी निराकरणका लागि नीतिगत संरचनाहरुमा विशेष ध्यान दिई पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पुनर्एकीकरण र सीप पहिचान

सीप, अनुभव तथा वित्त जस्ता मानव तथा सामाजिक पूँजी लगानीका लागि सही क्षेत्र पहिचान गर्ने संयन्त्रको देशलाई आवश्यकता छ । आप्रवासी श्रमिकहरुलाई घरेलु श्रम बजारमा समायोजन गर्न तथा आसन्न आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न अवश्य पनि त्यस्तो संयन्त्रले मद्दत गर्छ । नेपालको आजको प्राथमिकता भनेको आप्रवासी कामदार लक्षित सीप परिक्षण तथा प्रमाणीकरणका साथै विभिन्न तहमा विशेष विकास क्षेत्र निर्माण हुनु हो ।

स्वदेश ©िर्ता आप्रवासी श्रमिका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न उनीहरुको सीप दर्ता गर्ने, अभिलेख राख्ने र ती सीपहरुको अधिकतम उपयोग हुने किसिमको रोजगारी उत्पन्न गर्नको लागि अनुदान (क्गदकष्मथ), ऋण वा अन्य लगानीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने ‘प्ल्याटर्©म’हरु निर्माण गर्ने तर्© पहल हुन जरुरी छ । समय र खर्च दुवै कोणबाट हालको अवस्थामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सुरुवात गरेको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (ँभ्क्ष्ःक्)लाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैगरि थप रोजगारी सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाउने र श्रम शक्तिलाई तत्काल खपत गर्न सकिने पूर्वाधारका सडक मर्मत, सिञ्चाइ जस्ता क्षेत्रलगायत वन, नर्सरी वा कृषि क्षेत्रलाई बृहत्त रोजगारीको क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी स्वदेश ©र्कने आप्रवासी श्रमिकहरुलाई आर्जित सीप, ज्ञान,पूँजी आदिको आधारमा बर्गीकृत गरी तत्काल रोजगारी चाहने, दैनिक ज्यालादारीको अवसर खोज्ने, स्वरोजगार चाहने वा केही बचत पूँजी लिई उद्यमशीलता सुरु गर्न चाहनेका लागि आवश्यकताअनुसारको परामर्श तथा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने कार्ययोजना तयार गर्न आवश्यक देखिन्छ । सबै सम्भाव्यताहरुलाई ध्यानमा राखेर प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य योजनाको साथ अगाडि बढ्नु आजको अपरिहार्यता हो ।

एकातर्© ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकहरु निर्माण क्षेत्र (ऋयलकतचगअतष्यल)को कामका लागि (विशेषगरी कतारमा) विदेशिएको तथ्याङ्कहरुले देखाउँछ । निर्माण सम्बन्धी काममा उनीहरुको सीप र अनुभव राम्रो भएको देखिन्छ भने अर्कोतर्© नेपालका राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरुमा ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी श्रमिकहरुको संलग्नता देखिन्छ । त्यसैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको समन्वयमा यस्ता सीप र अनुभवहरुलाई उपयोग गर्ने गरी ती परियोजनाहरुमा विदेशबाट ©र्किएका नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुलाई प्राथमिकता दिने खालका नीति निर्माणतर्© अविलम्ब पहल हुन जरुरी छ । त्यसैगरी सीप परीक्षणलगायत पुनर्एकीकरणका उपायहरुका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले यसै विषयमा लामो अनुभव सँगालेका गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका संस्थाहरुसँग यथाशीघ्र समन्वय गरी परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यस सन्दर्भमा सम्भावित रोजगारीको क्षेत्र र अवसरबारे सोध–अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेतर्© पनि सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागले अग्रसरता देखाउन ढिला गर्न हँुदैन।

अब कृषि क्षेत्रको कुरा गरौं । आनो घरबारी धितो र बाँझो राखेर विदेशमा परिश्रम गर्न गएका नेपाली श्रमिकहरु सजिलै आनो बाँझो खेतबारीमा पुनः हलो, कोदालो लिएर खनिखोस्री गर्न थाल्नेछन् ? कृषिलाई व्यवसाय बनाउन चाहनेहरुका लागि कुनै कृषक केन्द्रित वैज्ञानिक एवं मनोसामाजिक योजना कृषि मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ? सरकारको यस विषयमा कुनै योजना छ ? यस्ता केही योजना तथा कार्यक्रमहरु छन् भने तत्कालै सार्वजनिक गरिनुपर्दछ र यी प्रश्नहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिई बहस र अध्ययन गर्नेतर्© कृषि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी देखिन्छ । कृषि मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाल ©र्किएका आप्रवासी श्रमिकहरु लक्षित व्यवसायिक र आधुनिक कृषि प्रविधि सम्बन्धी योजनाहरुका साथ उनीहरुको सीपको उपयोग गर्ने खालको नीति तथा योजना तत्काल निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

स्वदेश ©िर्ता आप्रवासी श्रमिकको पुर्नएकीकरण र यसका लागि के–कस्ता नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा बहस चलिरहँदा अन्य मुलुकहरुका असल अभ्यासहरुलाई अनुसरण गर्न सकिन्छ । उदाहरणका रुपमा ©िलिपिन्सलाई हेर्ने हो भने, त्यहाँको श्रम तथा रोजगार विभाग अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रिय पुनर्एकीकरण केन्द्रले (ल्बतष्यलब िच्भष्लतभनचबतष्यल ऋभलतभच ायच इँध्क) श्रमिकहरुलाई परामर्श सेवा, ज्याला रोजगार सन्दर्भमा सहायता, सीप प्रशिक्षण तथा क्षमता वृद्धि, विदेशमा अप्ठेरोमा परेका ©िलिपिनो श्रमिकलाई सहायता प्रदान गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्दै आइरहेको छ । सरकारी तहबाटै पुनर्एकीकरणको कार्य गर्ने–गराउने एवं अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकासमा यसलाई राम्रो दृष्टान्तको रुपमा लिन सकिन्छ । त्यसैगरि भियतनामको अनुभव हेर्दा त्यहाँ पनि श्रम विभाग अन्तर्गत नै जिम्मेवारीहरु तोकिएको र विदेशबाट ©र्किएका आप्रवासी श्रमिकलाई नै लक्षित गरी रोजगार सहायता सम्बन्धी छुट्टै कानूनी (ीबध यल भ्mउयिथmभलत क्गउउयचत) व्यवस्थासमेत गरेको पाइन्छ । यस कानूनमा विदेशबाट ©र्किएका आप्रवासी श्रमिकलाई के–कस्ता रोजगारका अवसरहरु उपलब्ध छन् भन्ने सम्बन्धमा जानकारी गराउने, रोजगारी खोज्नका लागि कसरी सूचीकृत हुने भन्ने विषयमा सहजीकरण गर्ने जस्ता नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी विदेशबाट ©र्किएका आप्रवासी श्रमिकलाई स्वरोजगारका लागि प्रोत्साहित गर्ने, स्वरोजगारका लागि टेवा पु¥याउने खालको वातावरण निर्माण गर्ने, र यी श्रमिकले आपूm मात्र नभई भोलिका दिनमा ©र्कने श्रमिकहरुलाई पनि यस्ता रोजगारीका अवसरहरुबाट लाभान्वित बनाउन प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । यिनै अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुबाट पनि केही पाठ सिकेर नीतिगत तहमा तुरुन्तै कार्य गर्न अत्यन्त आवश्यक छ ।

त्यसैगरी भोलिका दिनहरुमा महामारी वा अन्य आपत्कालीन परिस्थितिको सामना गर्नका लागि बहु–सरोकारवाला समितिको स्थापना गर्ने लगायत विपद् व्यवस्थापन समूहहरुलाई तयारी अवस्थामा राख्ने तर्© पनि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ जसका लागि तत्काल प्रतिक्रियात्मक नीतिहरुमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हालको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा, सरकार एकीकृत तथा बलियो नीतिगत प्रतिक्रियाका साथ प्रस्तुत हुन जरुरी छ । विद्यमान प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि वर्तमान सङ्कट एउटा राम्रो अवसर बन्न सक्छ । रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि विभिन्न सरोकारवालाहरुको अधिकतम सामाजिक संवाद हुनु आवश्यक छ । यसका साथै उल्लेख्य आप्रवासी कामदारहरु घर ©र्कन चाहेको अवस्थालाई विचार गर्दै स्थानीय तथा प्रादेशिक गतिशीलताका विभिन्न पक्षहरुको पूर्ण मुल्याङ्कन हुन जरुरी छ ।

कानून तथा नीतिगत संरचना

नेपालको आप्रवासन ‘गभर्नेन्स’को मुल्याङ्कन गर्दा कानूनी तथा नीतिगत संरचनाहरुमा धेरै कमीकमजोरी तथा चुनौतीहरु देखिन्छन् । आप्रवासन ‘गभर्नेन्स’का सूचकहरुलगायत श्रम अप्रवासनका मान्य सिद्धान्तहरु हाम्रो शासन संयन्त्रमा कतै पनि प्रतिविम्बित भएको देखिँदैन ।

उदाहरणका लागि प्रमाणमा आधारित नीतिलगायतका आप्रवासन ‘गभर्नेन्स’को अभिन्न अङ्गहरु निर्माणमा आवश्यक लिङ्ग, क्षेत्र, सीप जस्ता सूचनासहितका तथ्याङ्कहरुको टड्कारो अभाव देखिन्छ । अहिले हामीसँग लिङ्ग, सीप आदि सम्बन्धी तथ्याङ्कहरु नहुँदा भोलिका लागि बनाइने पुनर्एकीकरण नीति र संयन्त्रहरु कमजोर हुन जान्छन् । यसका अलावा हाम्रो नीति तथा कानूनहरु सीप पहिचान, सीप बृद्धीका उपायहरु, श्रम बजारको आवश्यकता अनुरूपको सीप विकास, स्वदेश ©िर्ताहरुको हकमा सीप दर्ता तथा परीक्षण गर्ने जस्ता अत्यावश्यक पाटोतर्© पनि मौन रहेको अवस्था छ।

आप्रवासी श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको विषय हाम्रो नीति तथा कानूनी संरचनाहरुको प्राथमिक सरोकार नहुँदा स्वदेश ©िर्ता आप्रवासी श्रमिकहरुको व्यवस्थापनमा अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपालको श्रम आप्रवासनलाई अस्थायी श्रम आप्रवासनको रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ । तसर्थ ती आप्रवासी श्रमिकहरु आनो मुलुकको सामाजिक सुरक्षा योजनामा पनि अटाउन सकेका छैनन् भने त्यही अस्थायी प्रकृतिका कारणले गर्दा उनीहरु गन्तव्य मुलुकको सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत पनि संरक्षित छैनन् । हाम्रो कानूनको सामाजिक सुरक्षाको परिभाषाभित्र आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा न पहिले परेको थियो न अहिले नै छ । जसको अर्थतन्त्रमा यति ठूलो योगदान छ उनीहरु नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा पर्न नसक्नु विडम्बनाको बिषय हो। सामाजिक सुरक्षाबाट लाभान्वित हुने अवस्था रहँदा भोलिको दिनमा स्वदेश ©र्कने आप्रवासी श्रमिकहरुलाई स्व–रोजगार सुरु गर्दा वा आनो सीपलाइ पूँजीमा परिणत गर्दा राज्यमाथि पर्ने भारमा पनि कमी आउने ठूलो मौका हामीले गुमाइसकेको हुँदा भोलि बन्ने कानूनहरुले यस विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ समेट्न जरुरी छ ।

त्यसैगरी कामदारहरुको रोजगार भर्ना प्रक्रियाको कोणबाट सरसर्ती मूल्याङ्कन गर्दा हाम्रो नीतिगत र कानूनी संरचनाहरु स्वच्छ भर्नाको (ँबष्च च्भअचगष्तmभलत) सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित भएको देखिन्छ । यद्यपि यसको गहिरो एवं विस्तृत मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हाम्रो कानून स्वच्छ भर्नाका सिद्धान्तका सम्बन्धमा पनि अस©ल देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको (क्ष्ीइ) स्वच्छ भर्ना सम्बन्धी १३ सिद्धान्तहरुमा नेपालको कानूनको तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने हो भने उक्त सिद्धान्तको अनुपालनमा हाम्रो नीतिलगायत संरचनात्मक व्यवस्था धेरै नै पछि परेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि ‘शून्य लागतको सिद्धान्त’ (श्भचय च्भअचगष्तmभलत ऋयकत उचष्लअष्उभि) अनुसार श्रमिकहरुबाट कुनै पनि शुल्क उठाउन नमिल्ने व्यवस्था स्वच्छ भर्नाको अभिन्न अङ्ग भएतापनि हाम्रो नीतिगत र व्यावहारिक तहमा यसको उचित प्रतिनिधित्व नभएको अवस्था छ । प्रत्येक दिन समाचारमा आप्रवासी श्रमिकले अत्यधिक भर्ना शुल्क तिरी ऋणको ©न्दामा परेको कुरा सुन्दै पढ्दै आइरहेका छौ“ । अझै पनि आप्रवासी श्रमिकहरु ठूलो रकम तिरी आनो जायजेथा बन्धकी राखेर विदेशिनुपर्ने बाध्यता कायमै छ । यिनै ऋणको पासोका कारण गन्तब्य मुलुकमा अहिलेको विषम परिस्थितिमा रोजगारविहीन भै अलपत्र अवस्थामा हुँदा समेत एकदिन सबै सामान्य हुने र साहुको ऋण तिरेपछि मात्रै घर ©र्किने आस बोकेर बसेका कतिपयको सपना कोरोनाले लग्यो भने कतिपय त्यही आसको अन्तहीन पर्खाइमा छन् । यी पीडा र वेदनाका कथाहरु हाम्रो सदनहरुमा गुञ्जिन र हाम्रो नीतिगत तथा संरचनात्मक संयन्त्रहरुबाट सम्बोधन हुन अत्यन्तै जरुरी छ ।

अन्त्यमा, अब बन्ने नीति र कानूनी संरचनाहरुले श्रम आप्रवासन र पुनर्एकीकरणका सूक्ष्म पाटाहरु समेट्न सकेन भने ©ेरि पनि यी र यस्तै चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले स्वदेश ©र्कने आप्रवासी श्रमिकहरु स्वैच्छिक नभई बाध्यकारी अवस्थामा ©र्कनु परेको अवस्थालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । बाध्यकारी रुपमा ©र्कनुपरेका श्रमिकहरु यथेष्ठ मानवीय र सामाजिक पूँजी (ज्गmबल बलम क्यअष्ब िऋबउष्तब ि) कमाउनु अघि नै ©र्कन बाध्य हुने हुँदा पुनर्एकीकरण प्रकृयामा कठिनाइ हुने र बेरोजगार रहने प्रवृत्ति धेरै देखिएको अध्ययनहरुको निष्कर्ष रहेको हुँदा नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्थापनको बहसमा यी विषयहरुलाई समेट्न पर्ने देखिन्छ । साथै पुनर्एकीकरणको प्राथमिकतामा सामाजिक र आर्थिक चुनौतीहरुलाई अन्तरिक तवरमा के कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे नमुना परियोजनाहरुसमेत निर्माण गरी अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ।

उपसंहार

नेपालको प्रत्येक घरपरिवारबाट कोही न कोही विदेश गएका छन् । सङ्ख्यामा भन्ने हो भने नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि जारी गरेको श्रम स्वीकृतिको आधारमा मात्र पनि, विगत १२ वर्षमा झन्डै ४५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशहरुमा पुगेका छन् । नेपालको कुल घरधुरीको आधा सङ्ख्या दैनिक जीवनयापनका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणमा भर पर्दछ जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै एक–तिहाइ हिस्सा बराबर हुन आउँछ । त्यसैगरी नेपालको वार्षिक श्रम बजारको दुईतिहाइ भाग वैदेशिक रोजगारीले थेगेको छ । यसले नेपालमा श्रम क्षेत्रको योगदान कति महङ्खवपूर्ण छ भन्ने चित्रण गर्दछ । यसका वावजुद नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अपेक्षित रुपमा नियमित तथा व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।

नेपालको वैदेशिक रोजगारको इतिहास हेर्दा वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासहरुको दृष्टान्तका रुपमा हेरिने ©िलिपिन्सलगायतका कुनै पनि राष्ट्रभन्दा हामी निकै अघिदेखि औपचारिक रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाउँछौं । यद्यपि हाम्रो वैदेशिक रोजगारीको आधुनिक काल वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ जारी भएपछिको समयलाई आरम्भ विन्दु मान्न सक्छौं । यस अर्थमा हामी वैदेशीक रोजगार अभ्यासको आधुनिक कालको पनि चौथो दशकको पछिल्लो वर्षमा छौं । तर हाम्रो वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको व्यवस्थापन कहिल्यै पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

हुन त वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई नियमन गर्नकै लागि भनेर २०४२ सालको ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै २०६४ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली जारी पनि भएको छ । त्यसको चार वर्ष पछि २०६८ सालमा हामीले वैदेशिक रोजगार नीति पनि पाएका छौं । त्यसैगरी विभिन्न समयमा भएका ‘फ्रि भिषा फ्रि टिकट’ जस्ता नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय निर्णयहरुलगायत विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान र त्यसका आधारमा प्राप्त सुझावहरुले यस क्षेत्रको नियमनमा विशेष महङ्खव राख्दछ । उति हुँदाहुँदै पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने किसिमको दिशानिर्देश र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा यो क्षेत्र शोषण, ठगी, अव्यवस्था र अव्यावहारिकता मुक्त रहन सकेन ।

स्थानीय तह नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रथम विन्दु भएको कुरामा विज्ञहरु एकमत छन् । आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारका सदस्यहरुको मानव अधिकार संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा सुनिश्चितता अब बन्ने नीति तथा कानूनको आधार हुनुपर्दछ भन्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका सबै चरणहरुमा आना नागरिकहरुको हकहित संरक्षण नै नीति तथा कानूनको उद्देश्य हुनुपर्दछ भन्ने विज्ञहरुको राय छ । बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गरी नेपालमा नै सम्भावनाहरु खोजी गरी रोजागरी सिर्जना गर्नुपर्छ र श्रम बजारको मागअनुसारको सीप र दक्षताका कार्यक्रमहरु चलाउनुपर्छ भन्ने विज्ञहरुको सर्वसम्मत सुझाव छ । त्यसैगरी स्वदेश ©र्कीआउने आप्रवासी श्रमिकहरुको पुनर्स्थापनाका लागि उपलब्ध स्रोत तथा साधनको उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने विज्ञहरुको धारणा रहेको छ ।

त्यसैले, देश संघीयताको अभ्यासमा गइसकेको परिप्रेक्ष्यमा तीन तहकै सरकारहरुले आ–आनो स्थानीय आवश्यकताअनुसार स्पष्ट नीतिका साथ कानून निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्© उन्मुख हुनु आजको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । विद्यमान वैदेशिक रोजगार नीति तथा कानूनका अव्यावहारिकतालाई सच्याउने र यस क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाहरुसँगको छल©ल र परामर्श गरी नयाँ सन्दर्भमा नयाँ नीति तथा कानून व्यवहारमा ल्याउने गरेमा मात्र यो क्षेत्रको देनलाई उच्चतम उपभोग गर्न सकिन्छ ।