वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य बिमाको दायरा बढाई नीतिगत रूपमै मानसिक स्वास्थ्य सरोकारसँग जोड्नुपर्दछ । वैदेशिक रोजगारमा जाने र ©र्कने सबै नेपाली नागरिकहरुको मानसिक स्वास्थ्यको ‘स्क्रिनिङ’ गरिनुपर्दछ । नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यले समग्र राष्ट्रको स्वास्थ्य अवस्था निर्धारण गर्दछ । त्यसैले मानसिक स्वास्थ्यलाई जनस्वास्थ्यको महङ्खवपूर्ण हिस्साका रुपमा लिई उपयुक्त कार्यविधि, योजना, कार्यक्रम, नीति तथा कानून तयार गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । यसै गरी स्थानीय तह र प्रदेश तहको मानसिक स्वास्थ्य सरोकारका विषयका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि संघीय सरकारकै हो । गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय, रोहेम्प्टन विश्वविद्यालय र ट्रोमसो विश्वविद्यालयबाट मानव अधिकार विषयमा संयुक्त स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । त्यसैगरी वहा“ले इटालीको इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट अफ ह्युम्यानिटेरियन ल ९क्ष्क्ष्ज्ी०बाट अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन कानून विषय अध्ययन गर्नुभएको छ । वहाँ मानव अधिकारका मुद्दामा वकालत लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार, अप्रवासन कानूनलगायतको विषयमा अध्यापन समेत गर्नुहुन्छ ।
कोरोना भाइरसद्वारा सिर्जित महामारीले आप्रवासी श्रमिकहरुको मानव अधिकारको दर्दनाक अवस्थालाई अझ उजागर गरेको छ । कोभिड–१९ को कारण श्रमिकको अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा थप जटिलता र आकस्मिकता सृजना भए तापनि मानव अधिकारसम्ब्न्धी दायित्व निर्वाह गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।
मानव अधिकारको क्षेत्रमा आप्रवासी श्रमिकहरुको मानव अधिकारको विषय र बहस नयाँ विषय होइन । आप्रवासी श्रमिकहरु तथा तिनीहरुका परिवारका सदस्यहरुको अवस्थामा सुधार ल्याउनुका साथै गन्तव्य मुलुकमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न र उनीहरुको अधिकार संरक्षण गर्न विशिष्टीकृत कानूनसमेत तर्जुमा भइसकेको अवस्था छ । ‘सबै आप्रवासी श्रमिकहरु तथा तिनीहरुका परिवारका सदस्यहरुको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि – १९९०’ लाई नै आप्रवासी श्रमिकहरुको मानव अधिकारको मुख्य दस्तावेज मान्न सकिन्छ । यसका अलावा अन्य कानूनी दस्तावेजहरुले पनि आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकारबारे विशेष व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साथै मानव अधिकार सम्बन्धी अन्य दस्तावेजहरुमा सुनिश्चित गरिएका मानव अधिकारहरु आप्रवासी श्रमिकहरुको हकमा समेत लागू हुन्छन् भन्ने कुरामा पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ । आप्रवासी श्रमिक तथा तिनका परिवारको आधारभूत अधिकारको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा स्पष्ट भए तापनि श्रमिकहरुको मानव अधिकारको कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर नै देखिन्छ ।
आप्रवासी श्रमिकहरु आनो देशभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने हुँदा गन्तव्य मुलुकमा विभिन्न कारणले उनीहरु सो देशको नागरिक सरह अधिकारको उपभोग गर्न सक्ने अवस्थामा नहुन सक्छन् । कति मुलुकहरुमा आप्रवासी श्रमिकहरु शोषित र पीडित समेत हुने गरेको अवस्था छ। आप्रवासी श्रमिकहरुले भोग्नुपरेको जोखिमले गर्दा नै आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार संरक्षण गर्न कानूनी र संस्थागत पहलहरु भएका छन् । तर पनि आप्रवासी श्रमिकहरुको अवस्थामा कानूनले परिकल्पना गरेको जस्तो सुधार र अवस्था आइसकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरै नेपाली श्रमिकहरुले खाडी मुलुकहरु र मलेसियामा भोग्नुपरेको शोषण र पीडा गन्तव्य मुलुकमा गरिब देशका आप्रवासी श्रमिकहरुको अवस्था कतिसम्म दर्दनाक हुन सक्छ भन्ने उदाहरण हुन् । खाडी मुलुकहरु र मलेसियामा श्रमिकको मानव अधिकारको अवस्थाबारे तयार गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनहरुले उनीहरुको विद्यमान अवस्था चित्रण गरेका छन् । ती प्रतिवेदनहरुका अनुसार खाडी मुलुकहरु र मलेसियामा कार्यरत दक्षिण एसियाई मूलका आप्रवासी श्रमिकहरु जोखिम र शोषणमा परेका श्रमिकहरुमध्ये अग्रपङ्क्तिमा रहेका छन् ।
सामान्य अवस्थामा नै जोखिममा रहेका समूहहरु सङ्कटको समयमा थप जोखिममा पर्नु कुनै आश्चर्यको विषय भने होइन । सारा विश्व नै कोभिड–१९का कारण उत्पन्न भएको अहिलेको स्वास्थ्य सङ्कटको अवस्थामा आक्रान्त भएका बेला सामान्य अवस्थामै समेत जोखिममा रहेका आप्रवासी श्रमिकहरु थप जोखिमको सामना गर्नेहरुमा अग्रपङ्क्तिमा परेका छन् । आप्रवासी श्रमिकहरुको एकातर्© गन्तव्य मुलुकमा गर्ने काम, बसोबासको अवस्था आदिले गर्दा उच्च जोखिममा छन् भने अर्कोतर्© उनीहरु गन्तव्य मुलुकको स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षाको नीतिमा प्राथमिकतामा समेत पर्दैनन् । सामान्य अवस्थामा समेत शोषित भएका आप्रवासी श्रमिकहरुले महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, सामाजिक सुरक्षा साथै आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने सम्भावना न्यून रहन्छ। आप्रवासी श्रमिकहरु तथा तिनीहरुका परिवारका सदस्यहरुको अधिकारहरु कानूनद्वारा प्रत्याभूत गरिएका छन् । स्रोत मुलुकका साथै गन्तव्य मुलुकले संरक्षण गर्नु पर्ने अधिकारको सूची तयार मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा उल्लेख समेत भएको छ । तर धेरै आप्रवासी श्रमिकहरुको हकमा भने यी अधिकारहरु दस्तावेजमा मात्र सीमित छन् । कोभिड–१९ बाट सिर्जित सङ्कटभन्दा अघि पनि यी अधिकारहरु निकै कम मात्र कार्यान्वयन र प्रत्याभूत भएको अवस्था थियो । अहिले भने कोभिड–१९ले यो अवस्थालाई झन् जटिल बनाइदिएको छ । कोरोना भाइरसद्वारा सिर्जित महामारीले आप्रवासी श्रमिकहरुको मानव अधिकारको अवस्थालाई अझ उजागर गरेको छ । कोभिड–१९ को कारण श्रमिकको अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा थप जटिलता र आकस्मिकता सृजना भएतापनि मानव अधिकार सम्बन्धी दायित्व निर्वाह गर्नु अपरिहार्य हुन्छ।
महामारीको अवस्थामा मानव अधिकार सम्बन्धी दायित्व
आप्रवासी श्रमिकहरुको हकमा मानव अधिकार सम्बन्धी दायित्व मूलतः श्रमिकको आनो स्रोत मुलुक र श्रमिकले श्रम गर्ने गन्तव्य मुलुकमा बराबर रहन्छ । कुनै पनि मुलुक नैतिक वा कानूनी रुपमा आनो नागरिकहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी दायित्वबाट विमुख हुन सक्दैनन् । सङ्कटकाल लागू भएको अवस्थामा आवश्यकताअनुसार र प्रचलित कानूनको अधीनमा रहेर केही मानव अधिकारहरुका तत्काल प्रचलनमा रहेका प्रावधानहरुमा बन्देज गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको भए तापनि महामारीको अवस्था सृजना हुँदैमा कुनै पनि मुलुकले मानव अधिकार सम्बन्धी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउँदैन । सङ्कटकालको अवस्थामा मात्र केही निर्दिष्ट अधिकारहरु मात्र यसरी बन्देज र सङ्कुचन गर्न सम्भव हुन्छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ४(२) मा यसबारे व्यस्था गरिएको छ।
तसर्थ, आप्रवासी श्रमिकहरुको मानव अधिकारको विषयलाई महामारीको अवस्थाले असर गर्दैन। महामारीको कारण विधिवत् रुपमा सङ्कटकाल घोषणा गरेको विशेष परिस्थितिमा बाहेक अन्य अवस्थामा सम्बन्धित मुलुकले अधिकारहरुको सङ्कुचन गर्न मिल्ने अवस्था रहँदैन । मानव अधिकार सम्बन्धी दायित्वबाट पन्छिने कारणको रुपमा महामारीलाई स्थापित गर्न सकिँदैन । महामारी जस्तो अवस्थामा त सरकारको दायित्व झन् ©राकिलो हुन जान्छ। महामारीसँग लड्न र सोको जोखिम कम गर्न सरकारले तत्कालै अवश्यक पहल गर्नुपर्छ । तर सो गर्ने क्रममा आ©ूले स्वीकार गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी दायित्वसमेतको सम्मान गर्नु नै पर्ने हुन्छ । महामारीको अवस्थामा त आनो मुलुकमा रहेका गैरनागरिकलाई समेत विनाभेदभाव आनो नागरिक सरह व्यबहार गरिनुपर्दछ । आप्रवासी श्रमिकहरुसमेतलाई गन्तव्य मुलुकले आधारभूत सेवा–सुविधा र अधिकारबाट बञ्चित गर्नु हुँदैन।
नयाँ समस्याहरू वा थप जटिलता र आकस्मिकता
आप्रवासी श्रमिकहरुले हाल भोग्नुपरेका समस्याहरु कोभिड–१९ का कारण सिर्जित समस्याहरु होइनन् । आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकारको विषय लामो समयदेखि ओझेलमा परेको र स्रोत तथा गन्तव्य मुलुक दुवैमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको विषय हो। विगतमा पनि श्रमिकको स्वास्य सम्बन्धी अधिकार, सूचनाको पहुँचको अधिकार, स्वदेश ©र्किने अधिकार, भेदभाव विरुद्धको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, गोपनीयता सम्बन्धी अधिकार, श्रमिकहरुको अधिकारलगायतका अधिकारहरुको कार्यान्वयन भएको थिएन । नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको कुरा गर्ने हो भने खाडी मुलुकहरु र मलेसियामा रहेका धेरै नेपाली श्रमिकको अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको र उनीहरुको आधारभूत मानवाधिकार, श्रमिक अधिकार आदिको प्रत्याभूति नभएको, उनीहरु शोषित र पीडित हुने गरेको जानकारी हाम्रा लागि नौलो होइन । प्रवासमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको शोषण र पीडाका कथा हाम्रा लागि दोहोरिइरहने नियमित समाचार जस्तो भैसकेको दशकौं भइसक्यो ।
कोभिड–१९ को प्रकोपले आप्रवासी श्रमिकहरुको अवस्था र समस्याहरुमा थप जटिलता र आकस्मिकता थपिदिएको मात्र हो । समस्या त निकै पहिलेदेखि नै विद्यमान थियो । आप्रवासी श्रमिकहरुको हकमा देखिएको समस्या नेपालीहरुको मात्र नभई विश्वव्यापी रुपमा देखिएको समस्या हो। प्रवासमा रहेका नेपाली श्रमिकको दुरवस्थाका बारेमा यथेष्ट जानकारी भए तापनि सरकारका सम्बद्ध निकायहरुको तर्©बाट ती समस्या समाधानका लागि यथोचित पहल भइरहेको थिएन । झन् अहिले कोभिड–१९का कारण श्रमिकहरु थप जोखिममा परी तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने परिस्थिति भएकाले अवस्था थप जटिल हुन गएको हो। साथै छोटो अवधिमा ठूलो संख्यामा भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकहरु पनि कोभिड–१९ का कारण स्वदेश ©र्किने अवस्था भएकाले प्रशासनिक चुनौती समेत उत्पन्न भएको हो ।
यसै विश्व स्वास्थ्य सङ्कटका बीच पनि कोरिया, जापान जस्ता श्रम गन्तव्यमा आप्रवासी श्रमिकहरु तुलनात्मक रुपमा कम जोखिममा परेका र तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने, अवस्था नआएको देखियो । यस कुराले पनि के इङ्गित गर्दछ भने आप्रवासी श्रमिकहरुले खाडी मुलुकहरुमा भोग्नुपरेको अवस्थाको कारण कोभिड–१९ नभई ती मुलुकहरुको आप्रवासी श्रमिकहरुप्रतिको प्रतिकूल आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली हो। जुन गन्तब्य मुलुकमा आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकारहरुको सुनिश्चितता थियो ती मुलुकहरुले कोभिड–१९ महामारीको अवस्थामा समेत अनुकरणीय रुपमा कार्य गरेका छन्।
कानूनी पर्याप्तता
सङ्कटको अवस्थामा कानूनी पर्याप्तताभन्दा बढी कुशल व्यवस्थापनको अपरिहार्यता हुन्छ। आप्रवासी श्रमिकहरुको हालको समस्या कानूनी पर्याप्तता होइन बरु स्रोत तथा गन्तव्य मुलुकको निष्क्रियता, साधन–स्रोतको कमी, सरकारी निकायको तयारीको अभाव, अदूरदर्शिता आदि हो। नेपाली श्रमिकको हकमा महामारीको अवस्थामा स्वदेश ©र्किने र उद्धार गर्ने व्यवस्था कानूनमा नै परिकल्पना गरिएको छ तर सोको उचित पालना सरकारबाट भएन । साथै आप्रवासी श्रमिकहरु सरकारको प्राथमिकता नपर्नुले यो महामारीमा आप्रवासी श्रमिकहरुलाई थप प्रताडित गरेको हो। नेपालको हकमा साधन र स्रोतको अभावको कुरालाई नकार्न मिल्दैन । साथै श्रमिकको सङ्ख्या र नेपाल सरकारको अवस्था हेर्दा सरकारले गर्न सक्ने कार्यहरु सीमित थिए तर तिनै सीमित कार्यहरु गर्न र भएको स्रोतको सहि परिचालन गर्न पनि सरकार अस©ल मात्र होइन उदासीन समेत रह्यो।
वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएको व्यवस्थाको पालना गरी सरकारले आप्रवासी श्रमिकहरुको उद्धार गर्नुपर्ने आनो दायित्वसमेत पालन नगरेकाले सरोकारवालाहरु महामारीको समयमा सर्वोच्च अदालत जानु परेको अवस्था, सीमामा पुगेका नागरिकलाई गरिएको व्यवहार र भारतबाट नेपाल आउने र अन्य मुलुकबाट नेपाल आउने नागरिकलाई गरेको भेदभाव आदि जस्ता क्रियाकलापले महामारीमा श्रमिकको अधिकारको सम्मान र संरक्षण नहुनुको कारण कानूनी अपर्याप्तता होइन भन्ने स्पष्ट गर्दछ।
सरकारलाई सुझाव
कोभिड–१९ महामारी र श्रमिकको मानव अधिकारको कुरा गर्दा सर्बप्रथम हामीले आप्रवासी श्रमिकहरु र तिनका परिवारले सामना गर्नुपर्ने जोखिमको आकलन गर्नुपर्दछ । साथै महामारीको अवस्थामा आप्रवासी श्रमिकहरुलाई ‘स्वदेश ©र्कन चाहने वा स्वदेश ©र्कन पर्ने अवस्थामा रहेका’ र ‘गन्तव्य मुलुकमा नै रहन चाहने वा गन्तव्य मुलुकमा रहन सक्ने’ जस्ता सामान्य वर्गीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । स्वदेश ©र्कन चाहने वा स्वदेश ©र्कनै पर्ने अवस्थामा रहेका श्रमिकको प्राथमिकता र अधिकारको विषय गन्तव्यमै रहन चाहनेको भन्दा भिन्न हुन्छ । साथै आप्रवासी श्रमिकहरुको अवस्था आपूmले गर्ने काम, आपूm रहेको गन्तव्य मुलुक, आनो करार र रोजगारदाताको अवस्था आदिले पनि ©रक पर्दछ। तसर्थ, सबै आप्रवासी श्रमिकहरुको लागि एकै किसिम र प्रकृयाबाट सहयोग गर्न सम्भव समेत हुँदैन।
अन्य विपद् व्यवस्थापन जस्तै महामारी जस्तो सङ्कटको अवस्थामा श्रमिकका लागि उचित अध्ययन र मुल्याङ्कन गरी यथोचित रुपमा कार्य गर्नु आवश्यक हुन्छ । उद्धारदेखि सामाजिक–आर्थिक पुनर्स्थापनासम्मको कार्य सरकारको दायित्व र श्रमिकको अधिकार हो । आप्रवासी श्रमिकहरुको मानव अधिकारमा महामारीको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको निर्देशनको सरकारले उचित पहल गर्नु नै अहिलेको अवस्थामा श्रमिकको हितमा गर्न सकिने सुरुवाती कार्य हो ।