डा. गणेश गुरुङ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पूर्व प्रमुख हुनुहुन्छ । वहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्यसमेत हुनुहुन्छ । वहाँले समाजशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ । वहाँ नेशनल इन्स्टिट्युट फर डिभलपमेन्ट स्टडिज् (निड्स) का संस्थापकसमेत हुनुहुन्छ । वहाँले नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विज्ञका रूपमा समेत काम गर्नुभएको छ । वहाँले समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्षलगायत विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल तथा महासंघको समेत अध्यक्षता गरिसक्नुभएको छ । वहाँ आप्रवासनका विषयमा कार्य गर्ने संस्थाहरूको छाता संगठन, सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका संस्थापक अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ ।
दौत्य सम्बन्ध परराष्ट्र मन्त्रालयले हेर्नुपर्छ तर बोर्ड र विभागको काम पालिका तहमा जानुप¥यो । परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहबरमा पालिकाले श्रम गन्तव्य खोज्न सक्छ भने गर्न दिनुपर्छ । नियन्त्रणको नाममा काम गर्ने वातावरण बिगार्नु हुन्न ।
कोभिड–१९ को प्रभावलाई तीन अवस्थामा हेर्नुपर्छ । एउटा कोरोनपूर्वको अवस्था, दोस्रो कोरोनाको अवस्था र तेस्रो कोरोनापछिको अवस्था । कोभिडले धेरै आरोह–अवरोहहरु सिर्जना भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । आप्रवासन आजको विश्वको सबैभन्दा ठूलो परिघटनाका रुपमा स्थापित थियो तर अब यो परिवर्तन हुने सँघारमा छ किनभने कोभिड–१९ ले निकै उतार–चढाव सिर्जना गरेको छ ।
काठमाडौंमा ५ लाख भारतीय मूलका मानिसहरु काम गर्ने गर्थे। अहिले चाहि“ इँट्टाभट्टामा काम गर्ने बाहेक अरु बाँकी सबै घर ©र्किएका छन् । कपाल काट्ने, तरकारी बेच्ने, निर्माण तथा मर्मत, कृषि जस्ता कामहरुमा रहेका करिब ५ लाख भारतीयहरुलाई नधपाईकन ती स्थानलाई परिपूर्ति गर्न नेपालको यी रोजगारीहरुमा नेपालीहरुले ओगट्ने अवसर सिर्जना भयो । पहिले नेपालीहरु कामका लागि दक्षिणतर्© जाने गर्दथे भने अब उत्तरतिर जाने सम्भावना छ । त्यसैगरी पहिले खाडी, मलेसियातिर जानेहरु अब अन्यत्रै जाने सम्भावना छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी राष्ट्रमा जानेहरु त्यहाँ नगएर अन्य ठाउँमा जाने खालको ‘प्याराडाइम सिट’ हुने अवस्था आउन सक्छ । कोभिड–१९ ले खाडीको रोजगारीको क्षेत्रमा एउटा परिवर्तनको रेखा कोरिदिएको छ । साथै तेलको मूल्य पनि ह्वात्तै तल झ¥यो । कहीं त तेलको ‘स्टक’ बढी भएर किन्ने होइन कसैले लगिदिए उल्टै पैसा दिने अवस्था आयो । यसले खाडीका धनी राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको छ । नेपालको मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वकै वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा कोभिडका कारणले आमूल परिवर्तन आउन सक्ने कुरा आकलन गर्न सकिन्छ ।
विद्यमान नीति र कानूनको कमजोरी र त्यसले सिकाएको पाठ
पहिलो कुरा त वैदेशिक रोजगार र पर्यटनमा हामी धेरै भर परेको थियौं र त्यो सही भएन भन्ने देखियो । अर्को हामीले सूक्ष्म प्रकारका तथ्याङ्कहरु राख्न नसकेको देखियो । तथ्याङ्क र अभिलेख नभएका कारण त्यसका आधारमा नीतिहरु बन्न सकेनन् । तथ्याङ्कहरु नभएको कारणले निति निर्माण तथा योजना बनाउन अप्ठ्यारो प¥यो । उदाहरणका लागि नेपाल सरकारसँग दैनिक रुपमा कति ©र्कन्छन् भन्ने तथ्याङ्क नै छैन । त्यस्तै भारतमा कति नेपालीहरु छन् भन्ने समेत थाहा छैन । हामीलाई कति मान्छे छन् नै थाहा भएन त्यसैले योजना गर्न अन्योल भयो । हामीलाई कति क्षमताको क्वारेन्टाइन आइसोलेसन वार्ड वा पिसिआर चाहिन्छ भन्ने आकलन गर्न सकेनौं । आधारविना नै योजना बनाउनु प¥यो ©लस्वरूप महाकाली पारिबाट आउनेलाई उतै बस भन्नु प¥यो । वारि रहेकालाई वारि नै बस भन्नुप¥यो । सिमाना खुला छोडेको कारण पनि अहिले हामीलाई समस्या प¥यो । अहिले कोभिडको अवस्थाले गर्दा खुला आवतजावतका कारण ठूलो समस्या भएको देखायो । त्यसैले वैदेशिक रोजगारमा धेरै भर पर्नु नहुने रहेछ, खुला सिमाना छोड्नु नहुने रहेछ भन्ने सिकायो । तथ्याङ्क राख्नुपर्ने रहेछ, अनुगमन गर्नुपर्ने रहेछ, तब मात्र आपत् पर्दा भरपर्दो निर्णय गर्न सकिने रहेछ भन्ने देखियो । सरकारका लागि राष्ट्रपतिदेखि मजदुरसम्म सबै नेपाली नागरिक बराबर हुनुपर्ने हो । तर सरकारको निर्णयमा वर्गीकरण गरेको जस्तो देखियो ।
उहानबाट प्लेन चार्टर गरेर मान्छेहरु एक पैसा नतिरिइकन नेपाल ल्याइयो र क्वारेन्टाइनमा ज्वाइँ जस्तै गरेर राखियो । किनभने उनीहरु धनी र माथिल्लो तप्काका थिए । कोही मेडिकल डाक्टर थिए, कोही व्यापारी थिए, ठूला मान्छे थिए । तर भारत जाने तल्लो तप्काका नागरिकलाई भने महाकाली पारि नै बस भनियो । कोही नाङ्गै पौडी खेलेर पनि आए । ती नाङ्गै आएकालाई पनि पुलिसले पक्डेर थानामा लगे । आएकालाई पनि निकै अव्यवस्थित तरिकाले राखियो । धनीलाई दिएको सुविधा र गरिबलाई गरेको व्यवहारमा विभेद देखियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सीपयुक्त बनाएर पठाउन सकेको भए अहिले तुरुन्तै उनीहरुलाई मेलम्ची खानेपानी योजनामा, कोहीलाई पोखरा र भैरहवाको एयरपोर्टको काममा लगाउन सकिन्थ्यो । न्यून सीप भएकाले काम पनि थोरै हुने देखियो । हामीले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने भाषण गर्दै आयौं । तर अहिले ६५ वर्षपछि आएर प्रकृतिले नै देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर भनेर बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरेको छ । रोग र भोकबाट सरकारले जोगाउनुपर्छ भन्ने सिकायो । न्यूनतम खाद्यान्न र अन्य आवश्यकताका कुराहरु देशभित्र नै उत्पादन हुनुपर्दो रहेछ भन्ने सिकायो ।
पालिका तहमा नै तथ्याङ्कहरु राख्नुपर्छ । केन्द्र र प्रदेशले सहजीकरण गर्नुपर्छ जसले गर्दा योजना तथा तयारी सहज हुन्थ्यो । वैदेशिक रोजगारीमा सीपको कुरा आवश्यक छ । विद्यमान ऐन नियमावली पुरै ‘रिभ्याम्प’ (पुनर्गठन) गर्नुपर्छ । एक दुई कुरामा हेरेर हुन्न । धेरै जिम्मेवारी पालिकालाई, अनि केही जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिनुपर्ने देखिन्छ । तबमात्र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता हुन्छ भन्ने देखियो । हाम्रा नीति तथा कानूनलाई पूर्ण रुपमा पुनर्गठन गर्नुपर्ने देखियो । विभागलाई संघीय जिम्मेवारी मात्र दिएर हँुदैन भन्ने देखियो । वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई पनि पुरै पुनर्गठन गर्नुपर्ने देखियो । कल्याणकारी कोषमा राख्ने रकम वृद्धी गर्नेदेखि लिएर उपलब्ध सुविधाहरुलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखियो र पुनः कार्य गर्नुपर्ने देखियो । भविष्यमा आइपर्ने यस्तै किसिमका महामारी र भवितव्यका बेला प्रदेश र स्थानीय तहलाई साथमा लिई वैदेशिक रोजगार बोर्ड, ऐन र नियमावलीले आ©ैं सम्बोधन गर्न सक्ने गरी पुनर्गठन गर्नुपर्छ ।
सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
हाम्रो कानून तथा व्यवहारमा पु्नर्एकीकरणको विषयलाई निकै नै कम महŒव दिनु संघीय सरकारको ठूलो कमजोरी भयो जबकि अहिले आएर त्यो सबभन्दा महङ्खवपूर्ण रहेछ भन्ने देखियो । संशोधन होइन नयाँ संरचना र नयाँ ऐन निर्माण गर्नुपर्छ । मैले कुनै एउटा पक्षमा सुधार गरेर हुन्छ भन्ने देख्दिन, द©ा र ऐन मात्र होइन, म पुरै पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । पुनर्एकीकरण नाम मात्रको थियो । परियोजना जस्तो स्रोत हुँदा मात्र काम कुरा हुन्थ्यो । अब पुनर्गठन गरेर पालिका तहसम्म लग्नु पर्छ ।
नियोगहरु एकदमै कमजोर देखिए । यथोचित सेवा प्रवाह गर्न सकेन् । हामीसँग स्रोत र साधनको कमी छ भने । विशेष गरी मानव स्रोत कम छ भनेर सेवाको ढोका बन्द गरेर ©ोन नउठाइकन बसे । अनि सेवाग्राहीलाई इमेल गर भने । जबिक हाम्रा सेवाग्राही इमेल एकाउन्ट नै नभएका र चलाउन नजान्ने छन् ।
म त के भन्छु भने नेपालबाट धेरै कर्मचारी नियोगका कर्मचारीका रुपमा जाने होइन । नियोगहरुमा त्यहीको ‘लोकल’ मान्छेलाई ‘हायर’ गर्नुप¥यो ताकी कम स्रोत–साधनमा काम हुन सकोस् । यहाँबाट जाने कर्मचारीको तलब, सुविधा, तालिम महँगो पर्छ त्यसैले स्थानीय कर्मचारी नियुक्त गर्दा खर्च कम हुन्छ । साथै भाषागत दक्षता, स्थानीय ज्ञान, सन्निकटताको लाभ, सम्पर्क, पहुँच आदि सबै हुन्थ्यो । त्यसैले अब कार्यविधि बनाएर नियोगहरुमा स्थानीय कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्छ ।
सिंहदरबारले आनो अधिकार छोड्न खोजिरहेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयको एक जना कर्मचारी हरेक प्रदेशमा खटिएका छन् । प्रदेशस्तरबाटै पनि परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा काम हुन सक्छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका कामहरु तल्लो तहसम्म पुग्नुप¥यो । नेपालमा अहिले ५४ लाख घरधुरी छन् र ती घरधुरीसम्म सहज पहुँच भएको पालिकाको हो । पालिकाले तथ्याङ्क राखेको भए कार्यभार कम हुन्थ्यो । दौत्य सम्बन्ध परराष्ट्र मन्त्रालयले हेर्नुपर्छ तर बोर्ड र विभागको काम पालिका तहमा जानुप¥यो । परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहबरमा पालिकाले श्रम गन्तव्य खोज्न सक्छ भने गर्न दिनुपर्छ । नियन्त्रणको नाममा काम गर्ने वातावरण बिगार्नु हुन्न ।