वर्तमान परिस्थिति

डा. जीवन बानियाँ सेन्टर फर स्टडी अफ लेवर एन्ड मोबिलिटी (सेस्लाम)का सहायक निर्देशक तथा अनुसन्धाता हुनुहुन्छ । वहाँले नर्वेको ओस्लो विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि प्राप्त गर्नुभएको छ । वहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षण गर्नुका साथै नेपाल सरकार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूमा विज्ञका रूपमा परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आउनुभएको छ । वहाँ श्रम आप्रवासनलगायत सामाजिक समावेशिता तथा द्वन्द्व तथा शान्तिका विषयमा सोधकार्य गर्नुहुन्छ ।

पुनर्एकीकरणको विषय एउटा मन्त्रालयको मात्र कुरा पनि होइन । सबै संघीय, प्रादेशिक मन्त्रालयहरु तथा स्थानीय रूपमा स्थानीय सरकारहरुलाई विभिन्न प्रकारको अख्तियारी दिएर वा स्थानीय तहहरुले बनाउने नियमित योजनाहरुमा ती कुराहरुलाई मूल प्रवाहमा ल्याएर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

सामान्य अवस्थामै पनि संरचनागत रुपमा हाम्रो कमजोरी थियो र हामीले गन्तव्य देशमा आप्रवासी श्रमिकको हकहितको संरक्षण गर्न नसकेको अवस्था थियो । सम्बन्धित देशमा नियोगहरुको क्षमता त्यति राम्रो नभएको एउटा परिवेश थियो । हामीले राजनीतिक तथा कूटनीतिक तवरमा गर्नुपर्ने प्रयासहरुमा पनि केही अपवादबाहेक चुकेको अवस्था छ । कोभिड–१९ को विपद्को अवस्थामा त आप्रवासी श्रमिकहरु झनै जोखिममा पर्ने कुरा त्यसै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो ।

इन्©ेक्सनका लेभलहरु बढ्ने, जागिर जाने, तलब नपाउनेदेखि लिएर औषधी उपचार नै नपाउने, आधारभूत आवश्यकताहरु नै पूर्ति नहुने अवस्थाहरु आउन सक्छ । आप्रवासी श्रमिकहरुलाई संरक्षणको आवश्यकता छ । त्यसका लागि राज्यले अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्छ । सामान्य अवस्थामा नियोगहरुले अभिभावकको भुमिका खेल्नुपर्ने थियो भने कोभिडले निम्त्याएको अवस्थामा त झन् थप स्रोत र प्रयास लगाउनुपर्ने हुन्थ्यो । यस्तो प्रकारका अवस्थामा बिगतका अरु देशहरु र हाम्रै देशको पनि नजिरहरु हेरेर समस्याको प्रक्षेपण गरेर पूर्वतयारी गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यसमा ढिला भइयो कि जस्तो मलाई महसुस हुन्छ र केही नतिजा देखिसकियो जस्तो लाग्छ ।

एउटा कुरा त हामीले भारतमा हाम्रा नेपाली श्रमिकहरु के–कति हुनुहुन्छ भन्ने यकिन सङ्ख्या नै नभए पनि केही हदसम्म अनुमान गरेर तयारी गरेको भए केही काम गर्न सकिन्थ्यो अनि क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो । एउटा हाम्रो सन् २०११ कै जनगणनालाई आधार मानेर, अर्को त्यो भन्दा पनि नजिक भनेको ‘लेबर ©ोर्स सर्भे’लाई विश्लेषण गरेर सङ्ख्या आकलन गर्न सकिन्थ्यो र लगभग यति ©र्कन्छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । हामीले विशेषतः नाकाहरुमा आउनेहरुलाई सुरक्षितसाथ कसरी ल्याउने, टेस्टहरु कसरी गर्ने अथवा विभिन्न प्रकारका समस्यामा परेका मान्छेहरुलाई उतै पनि केही व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भनेर तयारी गर्नुपथ्यो । नेपालमा हालसम्म देखिएका सङ्मण आयातित हुन् भन्ने देखियो । त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो ।

विदेशबाट नेपालीहरु आइसकेपछि क्वारेन्टाइनमा राख्नका लागि कसरी राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने तर्© कुनै ठोस कार्ययोजना छैन । सरकारका कुनै पनि प्रतिवेदनहरु हेर्नुभयो भने अझै पनि अलि विस्तृत अध्ययन र तथ्याङ्कहरुको विश्लेषण गरेर प्राप्त सूचनाहरुको सङ्कलन गरेर ठोस प्रकारका कार्ययोजनाहरु अगाडि आएको पाइँदैन । खाडी राष्ट्रहरुमा नेपालीहरुको के – कस्तो अवस्था छ र नेपालीहरु जम्मा कति छन् अनि कति ©र्किन सक्छन् भन्ने आईएलओले गरेको अनुमानमा आधारित वैदेशिक रोजगार बोर्डले तयार गरेको प्रतिवेदनमा निश्चित प्रकारका व्यवस्थाहरु गरिएको छ । अब बाहिरको सन्दर्भमा हेर्दा नियोगहरुमा सम्पर्क गरेकाहरुको आधारमा तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा ती प्रयासहरु पर्याप्त भए त भन्ने नै हो । एक त त्यसका लागि चाहिने गृहकार्य गर्दा हामीले सूचनाहरु सङ्कलन गर्ने तथा भैरहेकै तथ्याङ्कहरुलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर वैदेशिक रोजगार विभागमै भएको ‘डाटा’हरु के छ, श्रमिकहरुको स्थिति के छ भनेर ‘रिच आउट’ गर्ने सम्भावनाहरु थियो । त्यो पनि आहिले गरिएको पाइँदैन ।

हामीहरु भन्नलाई त ‘होल अ© द सोसाइटी, होल अ© द गभर्मेन्ट अप्रोच’ हो भन्छौं तर उद्धार, संरक्षणदेखि नेपाल आइसकेपछिको व्यवस्थापनसम्मको विषयमा सीमित दायराभित्र रहेर सीमित प्रकारका छल©लहरुमा आधारित भएर योजना गरिरहेको देखिन्छ । सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा पुनर्एकीकरण कसरी गर्ने भन्ने जुन प्रकारका नीतिगत योजनाहरु छन् ती पनि छल©लका आधारमा नभएको र तथ्यगत प्रमाणहरुको अभावमा बनेको पाइन्छ । त्यसैले ती योजनाहरुले कस्तो प्रति©ल दिन्छ भनेर धेरै शङ्का गर्ने ठाउँहरु रहन्छ । छोटकरीमा भन्दा एउटा त बृहत्तर छल©ल तथा परामर्शहरु भएन र अर्को आवश्यक तयारी भएन ।
गन्तव्य देशमा पनि केही समस्याहरु भए । जस्तै अहिले हेर्नुभयो भने तत्काल उद्धार गर्नुपर्नेहरुको सङ्ख्याहरु जसरी निर्धारण गरिएको छ त्यो एकदमै सीमित छ । त्यो सङ्ख्याले खासै नेपाल ©र्किनुपर्ने अथवा उद्धार गर्नुपर्नेहरुको सङ्ख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । स्वदेश ©र्कन चाहनेहरुको सङ्ख्या निर्धारण भरपर्दो छैन । ‘सेस्लाम’ ले गरेको अध्ययनलाई हेर्दा पनि के देखिन्छ भने उहाँहरुले निर्धारण गरेको सङ्ख्या भनेको दूतावास र नियोगहरुमा सम्पर्क गर्नेहरुको आवेदनको आधारमा भएको देखिन्छ । कतिपय व्यक्तिहरुले नियोगमा सम्पर्क गर्न सक्दैनन् ©लस्वरूप त्यो आँकडा आ©ै“मा त्यति प्रतिनिधिमूलक होला भन्ने मलाई लाग्दैन । एउटा त यसरी हेर्नुपर्छ होला ।

अर्को कसरी हेर्न मिल्छ भने, सेस्लामकै अध्ययनलाई आधार मान्दा, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गरेको मितिदेखि ठ्याक्कै २४ महिना अगाडिसम्मको आधिकारिक रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर गएकाको तथ्याङ्कलाई मात्रै आकलन गर्दाखेरी के देखिन्छ भने प्रत्येक दिन १५०० को दरमा ती श्रम स्वीकृतिहरुको म्याद सकिँदो रहेछ । यसको अर्थ, गन्तव्य मुलुकमा श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएकाहरु त नेपाल ©र्कनुपर्ने हुन्छ । एकातर्© अहिलेको अवस्थामा धेरैको रोजगारी गुमेको सुनिन्छ भने अर्कोतर्© श्रम स्वीकृति र नवीकरणलाई गर्ने प्रकृया पनि नेपाल सरकारले नै रोकेको अवस्था छ त्यसैले गन्तव्य देशमा नियोगहरुले पनि रोक्ने नै भए । गन्तव्य देशमा पनि नवीकरण भएको खासै उदाहरणहरु नभएको हुनाले त्यो सङ्ख्या चाहि“ नेपाल ©र्किन्छ भन्न सकिन्छ । यी आधारहरुले धेरै ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिकहरु नेपाल ©र्किन्छ भन्ने कुरा सजिलै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छ । यसरी लकडाउन सुरु भएको मितिदेखि केही अघिसम्मको सङ्ख्या आकलन गर्दा प्रत्येक दिन १५०० को दरले श्रम स्वीकृतिहरु म्याद सकिँदै जाँदा लगभग लगभग १,२४,५०० भन्दा बढी श्रमिकहरुको श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिसक्दो ।

‘भिसा स्टाटस’ जे–जस्तो भए पनि केही समयपछि ‘लकडाउन’ खुल्यो भने ती श्रमिकहरु नेपाल ©र्किन पाउने अवस्था त छ तर कति मानिस ©र्किनेछन् भन्ने तथ्यगत विश्लेषण गरेको पाइँदैन । अर्को चाहि“ हाम्रो नीति निर्णयहरु जे जसरी गरिएका छन् त्यसमा पनि कमीकमजोरीहरु छन् जस्तो लाग्छ । अहिले आप्रवासी श्रमिकलाई नेपाल ©िर्ता ल्याउँदा खर्च स्वयं आप्रवासी कामदारले नै व्यहोर्नुपर्ने भन्ने खालका निर्णयहरु जुन गरिएको छ त्यो मलाई दुई–तीन कारणले गलत छ जस्तो लाग्छ । एउटा त यस्तो अवस्थामा विभिन्न समस्यामा परेकाहरुलाई उद्धार गर्ने जिम्मा हाम्रो वैदेशिक रोजगार ऐनमा त्यो राज्यको दायित्व हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा म्यानपावर कम्पनीको पनि दायित्व छ तर अहिले त्यो कुरा चाहि“ धेरै उठेको छैन । यसरी हेर्दा सरकारले एकलौटी रुपमा यस्तो निर्णय गर्नु ऐनको विरुद्धमा छ ।

यसैगरी नेपालीहरु कस्तो अवस्थामा कति प्रतिशतसम्म ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि जान्छन् भन्ने हामीलाई थाहा छ । एकातिर यसरी गएका हुन्छन् र अर्कोतिर रोजगारी गुमाएका हुन्छन् । कसैकसैको आर्थिक अवस्था राम्रै होला तर सबैको त्यस्तो हुँदैन । त्यसैले सरकारले यस्तो प्रकारको निणर्य गर्नु गलत हो । लकडाउन वा हवाई यातायात बन्द हुनुभन्दा केही समय तीन–चार महिना अगाडि गएकाहरुले आ©ैं पैसा तिरेर ©र्कने सम्भावना न्यून छ । सबैलाई पैसा तिरेरै ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि छैन । कोही त राम्रै हैसियतमा छन् र उडान सामान्य हुन थालेपछि आ©ैं आउन सक्छन् । त्यसो हुनाले जो जोखिममा छ, जसको सम्भावना नै छैन, ती प्रति त राज्यको दायित्व पनि हो ।

अर्को कुरा, गन्तव्य देशमा हाम्रा कामदारहरु के–कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने कुराको ‘©लोअप’ पनि गर्नुपर्छ । कतिपयले त अहिलेको अवस्थामा तलबभत्ताहरु नपाउने, खान बस्नै नपाउने जस्ता विभिन्न प्रकारका समस्याहरु खेपेका छन् । वैदेशिक रोजगारबाट ©र्किने क्रममा तिनीहरुका गुनासाहरुलाई कसैले अभिलेख गरिनु पथ्र्यो तर कसैले गरेको छ जस्तो लाग्दैन । उनीहरुको समस्या समाधान गरेर पठाइएको छ कि छैन भन्ने कुरामा ध्यान दिइएको छैन । नेपाल आइसकेपछि पनि त्यसलाई पछ्याउने गर्ने गरी पर्याप्त अभिलेख तयार भएको छ कि छैन भन्ने कुरा उनीहरुको न्यायमा पहुँचका विषयहरु हुन् । यतातिर चाहि“ खासै दस्तावेज तयार भएको पाइएन । ‘सेन्स अ© सेक्युरिटी टु रिटर्न होम’ का कारण जे जस्तो अवस्थामा भए पनि स्वदेश ©र्किन्छु भन्ने धारणालाई सम्बोधन गर्ने भनेको आनोपनले नै हो । आर्थिक बोझ मात्र सोचेर गरिएको निर्णय कत्तिको जायज होला ?

मिडिया रिपोर्टका अनुसार करिब दस हजार श्रमिकहरु श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जान ठिक्क परेका थिए तर लकडाउनको कारणले रोकिएका छन् । ती श्रमिकहरुको विषयमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । ‘फ्रि भिषा फ्रि टिकट’ निर्णयको न्यून प्रभावकारिताका कारण धेरैले ठूलो रकम तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् तिनको समस्या सुनिनुपर्छ र सम्बोधनका उपायहरुबारे चर्चा हुनुपर्छ । पुनस्र्थापनाको विषयमा आर्थिक मात्र होईन, सामाजिक पुर्नस्थापनाको विषयमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । सामाजिक लाञ्छनाको विषय पनि हेरिनुपर्छ । सामाजिक र मनोसामाजिक एकीकरणतर्© खासै ध्यान दिइएको पाइँदैन । ‘क्वारेन्टाइन’को परिपालनदेखि लिएर सामाजिक सचेतनासम्मका विषयमा काम हुनु जरुरी छ । र यो सामुदाय स्तरमा हुनुपर्छ, संघीय स्तरमा भएर स©ल हुन्न ।

मेरो विचारमा पुनर्एकीकरणको विषयमा जुन प्रकारका कार्ययोजनाहरु बन्नुपर्ने थियो ती सबै सङ्कुचित मानसिकताको प्रभाव र निहित स्वार्थहरुको प्रेरणाका कारण बनेका छैनन् कि जस्तो लाग्छ । स्थानीय स्तरमा सामाजिक सचेतना हुनु जरुरी छ । परियोजनामुखी सोच भएका कारण पनि प्रभावकारितामा असर पर्दछ । यस्तो अवस्थामा सबैको हित सोच्नुपर्छ । तर न मन्त्रालयहरुको योजना न कुनै अन्य कार्ययोजनाहरुमा यो देखिन्छ । पुनर्एकीकरणको विषय एउटा मन्त्रालयको मात्र कुरा पनि होइन । सबै संघीय, प्रादेशिक मन्त्रालयहरु तथा स्थानीय रुपमा स्थानीय सरकारहरुलाई विभिन्न प्रकारको अख्तियारी दिएर वा स्थानिय तहहरुले बनाउने नियमित योजनाहरुमा ती कुराहरुलाई मूल प्रवाहमा ल्याएर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

नीति अथवा कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू

श्रमसँग सम्बन्धित सम्झौतामा अलि दह्रोसँग केही कुराहरु उल्लेख गर्नुपर्छ । विशेषगरी आप्रवासी श्रमिकका अधिकारहरु । जस्तै – मृत्यु र अन्तिम संस्कारका कुराहरुमा स्पष्टता जरुरी छ । यो कानूनी मात्र नभई धार्मिक सांस्कृतिक विषय पनि हो । कार्यान्वयनको कुरामा खासै ध्यान दिइएन । कतारले ‘डिसइन्टिग्रेटेड डाटा’ दिन ढिलो गरेका कारण हाम्रो दायित्व कति ठूलो छ भन्ने बारे अन्योल रह्यो । यसैगरी श्रमिकको स्वास्थ्योपचार जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरुको स्पष्ट व्यवस्था श्रमसँग सम्बन्धित द्विपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्छ । पुनर्एकीकरणको विषयमा नीतिगत व्यवस्थाहरु गरिनुपर्छ । संविधानले हाम्रो सीमाभित्र मात्र अधिकार सुनिश्चित गरेको तर विदेशमा रहेका आना नागरिकबारे स्पष्ट हुन नसकेकाले त्यसतर्© पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको सङ्ख्या घट्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ तर केही पुनः वैदेशिक रोजगारीमा ©र्कन्छन् पनि । एकातर्© वार्षिक ४–५ लाख मानिस श्रम बजारमा आउने तर अर्कोतर्© वैदेशिक रोजगारी घट्ने अवस्था सिर्जना भएकाले यस विषयमा मन्त्रालय स्तरमा छल©ल र कार्ययोजना बन्नुपर्ने छ । परियोजना तथा कार्यक्रमको हिसाबले मात्र हेरेर हुन्न श्रम बजारको दीर्घकालीन व्यवस्थापन को विषयका रुपमा यस्ता छल©ल र योजना महङ्खवपूर्ण छ । आन्तरिक गतिशीलताको कुरामा पनि छल©ल र योजना हुनुपर्छ । यथोचित रोजगारी र समोचित कामको अभावमा चलायमान जनसङ्ख्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्© अविलम्ब सोच्नुपर्छ । यो योजना स्थानीय स्तरमा हुनु जरुरी छ । यस विषयमा काठमाडौंले मात्र सोचेर हुन्न ।

सरकारसँग अपेक्षा

तत्कालको आवश्यता र चुनौतिलाई व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ तर दीर्घकालीन रुपमा युवा जनशक्तिको श्रम बजारमा कडी कसरी जोडिन्छ भन्ने नीतिगत तहबाट सम्बोधन हुनुपर्छ । नीतिगत तहबाटै श्रम बजारलाई सहजीकरण गर्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ । वाध्यकारी रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपरोस् भन्ने पुरानो नारालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न पनि सकिन्छ तर साथसाथै जोखिम र चुनौतीहरु पनि छन् । विदेशमा कार्यरत रहेका श्रमिकलाई जोखिमबाट बचाउन तथा उनीहरुको सुरक्षा गर्नतर्© पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अब नेपाली नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति नभई कुनै पनि मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाउनु हुन्न ।