विचार शृंखला- वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारका सदस्यहरूको हक हित संरक्षणका सन्दर्भमा

वर्ष २०२० को सुरुवात पीडाजन्य तरिकाले भयो । कोरोना भाइरस महामारीसामु आधुनिक विज्ञान र प्रविधियुक्त मानवसंसार छोटो अवधिमा नै निरीह साबित हुनु पर्ने अवस्था आयो । शक्तिशाली होस वा कमजोर, विकसित वा पिछडा, धनी वा गरीब, शिक्षित वा निरक्षर सबैलाई विना कुनै भेदभाव आक्रान्त पारी विश्वलाई नै क्षणभरमै ठप्प पार्न सक्षम यो महामारीले विश्वका हरेक तह तप्काका मानिसहरुलाई असर मात्रै पारिरहेको छैन अबको भविष्य कस्तो हुने हो भन्ने सन्दर्भमा समेत अन्योल सृजना गरिदिएको छ । यो महामारीले सबैलाई एकनासले आक्रमण गरेको भए तापनि खास समुदायका मानिसहरुले भने उनीहरुको ©रक परिवेशका कारणले गर्दा थप पीडित बन्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो । यस्तै विशेष मारमा परेको समुदाय हो प्रवासी श्रमिकहरु । यस महामारीबाट प्रवासी श्रमिकहरुले थप पीडा भोग्नु पर्नाका कारणहरु मूलतः पाँचवटा देखिन्छन् । पहिलो, बन्दाबन्दीमा रहनु नै यस महामारीबाट बच्न सकिने एकमात्र उपाय देखिएको अवस्थामा सम्पूर्ण कामहरु रोक्नुपर्नाले समयावधि बाँकी छँदै रोजगरीबाट मुक्त हुनुपर्ने अवस्था आइलागेको थियो । दोस्रो, बन्दाबन्दीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हवाइसेवालगायत सम्पूर्ण यातायतको क्षेत्र ठप्प पार्नुपरेको अवस्थामा कुनै क्षतिपूर्ति वा सहुलियतविना रोजगारीबाट हटाइएका श्रमिकहरुले विदेशमा नै बिचल्ली हुनुपरेको मात्रै होइन महामारीको उच्च जोखिममा रहनुपर्ने अवस्था समेत सृजना भयो । तेस्रो, ‘कोरोना’ भन्ने शब्दावलीसँग ‘विदेशी’ भन्ने शब्द पनि गाँसिन पुगेको यथार्थले गर्दा गन्त्यव्य मुलुकमा विदेशीश्रमिकका रुपमा बसेका आप्रवासीहरुले थप भेदभाव, हैरानी र अपहेलना खप्नुपर्ने अवस्थाआइलाग्यो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आनै मुलुकका नागरिकहरुसमेतलाई घर©र्कन प्रतिबन्ध लगाइएको कहालीलाग्दो घटनाक्रमलाई हेर्दा प्रवासी श्रमिकहरुले भोग्नुपरेको थप पीडालाई सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । चौथो, वैदेशिक रोजगारीबाट मुक्त भैसकेकाहरुले पुनः काममा ©र्कने अवस्था नहुनु । र पाँचौं, आनै मुलुकमा ©र्किसकेपछि के गर्ने भन्ने प्रश्नको कुनै भरपर्दो जवा© नहुनुले अन्धकारमय भविष्यको डरलाग्दो मनोवैज्ञानिक असर उनीहरुमा पर्ने अवस्था छ ।

अहिलेको अति विषम परिस्थितिले प्रवासी श्रमिकहरुलाई सबैभन्दा जोखिमयुक्त अवस्थामा पु¥याएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरुको परिवारमा समेत पर्ने हुनाले उनीहरुको हित तथा अधिकारको संरक्षण गर्नु वैदेशिक राजेजारीलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनाइरहेको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि ज्यादै महङ्खवपूर्ण छ । अतः वैदेशिकरोजगारी र प्रवासी श्रमिकहरु सँग सम्बन्धित समस्यालाई राष्ट्रले कसरी प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने सवालमा विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरी यस विषयसँग समेतपरिचित व्यक्तित्वका विचारहरुलाई श्रृङ्खलाबद्धरुपमा प्रकाशित गर्ने उद्देश्यले यस संस्थाले ‘विचार श्रृत्रला’ प्रकाशन गर्न जमर्का े े गरेको छ । यस श्रृत्रलाको पहिलो प्रकाशनका लागि सातवटासवालहरुमा आनो विचार राखिदिन सात जना विज्ञहरुलाई आमन्त्रण गरिएका छ । यस क्रममा, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा प्राप्त भएको सीप, अनुभव र पूँजीलाई मुलुकभित्र उत्पादनमूलक व्यवसायमा संलग्न गराई आन्तरिक रोजगारीको अभिवृद्धिका माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी कम गर्दै लान सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक श्री रघुराज कालेको विचारलाई समेटिएको छ । राज्यले खेलेको भूमिकाको समीक्षा गर्दै त्यसलाई कसरी प्रभावकारी पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नेपाल सरकार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा विज्ञको रुपमा र राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको रुपमा समेत काम गरिसक्नुभएका समाजशास्त्री डा.गणेश गुरुङको विचारलाई समेटिएको छ । प्रवासी श्रमिकहरुको संरक्षण र उनीहरुको पुनर्एकीकरणको अवस्था र यस सम्बन्धमा आइपर्ने चुनौतीहरुका सम्बन्धमा श्रम तथा आप्रवासन सम्बन्धी विज्ञ डा. जीवन बानियाँको विचार समेटिएको छ । कोरोना महामारीको कारणले प्रवासी श्रमिकमाथि आइलागेको सङ्कटलाई समाधान गर्नेक्रममा सरकारले लिएको नीतिको समीक्षा गर्दै त्यसमा सुधार गरी राज्यको तहगत सरकारहरुबीच कसरी समन्वय गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अप्रवासन श्रम तथा मानव अधिकारका विषयमा विगत लामो समय देखि अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न रही राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलागायत विभिन्न संघसंथाहरुमा विज्ञको रुपमा काम गर्दै आउनुभएका विज्ञ रामेश्वर नेपालको विचारलाई समेटिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा देखापरेको वर्तमान सङ्कटलाई दीर्घकालीन रुपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा बागमती प्रदेशमा विकास परिषद् सदस्य समेत रहनुभएका भूगोल तथा अर्थविद् डा. दिनेश पौडेलको विचार समेटिएको छ । त्यसैगरी, महिला प्रवासी श्रमिकका विषयमा आईएलओ नेपाल कार्यालयका परियोजना संयोजक सन्ध्या सिटौला र नेहा चौधरीको विचारलाई समेटेका छौ“ भने प्रवासी श्रमिक तथा तिनका परिवारको मानसिक स्वास्थ्यको प्रभाव विश्लेषण र वर्तमान अवस्थाको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा मानसिक स्वास्थ्यका विभिन्न विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन अनुसन्धान तथा नेपालका विभिन्न संघसंस्थाहरुमा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञका रुपमा परामर्श प्रदान गरिरहनुभएका डा. ऋषभ कोइरालाको विचार लिएका छौं । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगरीसँग सम्बन्धित वर्तमान अवस्थाका बारेमा, प्रवासी श्रमिकहरुको मानव अधिकारका विषयमा लामो समयदेखि अनुसन्धानमूलक कार्यमा संलग्न रही उनीहरुको हितको संरक्षणका खातिर नेपालको सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका विज्ञ अधिवक्ता वरुण घिमिरे र अधिवक्ता अनुराग देवकोटाको विचारलाई समेटिएको छ । सामाजिक न्यायका लागि नीतिनियम मञ्चको तर्©बाट वहाँहरु सबै प्रति कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु ।

विचार श्रृङ्खलाको पहिलो अङ्कको रुपमा यो प्रकाशन बाहिर आएको छ । यसको प्रकाशनबाट वर्तमानमा देखापरेको महासङ्कटलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा भएका कमीकमजोरीहरुलाई सच्याउँदै वैदेशिक रोजगारीको उचित व्यवस्थापन तथा प्रवासी श्रमिक तथा तिनको परिवारको हित संरक्षणका सम्बन्धमा आगामी दिनमा सही नीति तर्जूमा गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित सबैलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अन्तमा, यस प्रकाशनलाई यसरुपमा प्रकाशन गर्न सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनप्रति आभार व्यक्त गर्दै सम्पादकलागायत सहयोगी साथीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

प्रेमचन्द्र राई
कार्यकारी निर्देशक, ल्यापसोज

हामी नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं । ©लस्वरूप वैदेशिक रोजगारीको भरमा स्थिर रहिरहेको अर्थतन्त्र धराशायी हुने तर्© उन्मुख छ । विद्यमान परिस्थितिले विश्वकै आर्थिक–सामाजिक व्यवस्थामा प्रतिकूल असर पारिरहेको भए तापनि हामीलाई यस क्षेत्रको नीतिगत तथा कानूनी सुधारका लागि अवसर समेत प्रदान गरेको छ ।

हामी वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन वा दुरुत्साहन गरिनुपर्दछ भन्ने दुइटै मत राख्दैनौं । हामी रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइनुपर्दछ र आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारको हकअधिकार विनाविभेद संरक्षित हुनुपर्दछ भन्ने मत राख्दछौं । नेपालका तीनै तहका सरकारले समन्वय र सहकार्यको सिद्धन्तलाई आत्मसात् गर्दै देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा ओगटेको वैदेशिक रोजगारीका सबै चरणहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कानून निर्माण एवं सुधार गरेमा मात्र देशले दिगो अर्थतन्त्र निर्माणतर्© दीर्घकालीन रुपमा अघि बढ्नेछ ।

यसै सन्दर्भमा हामीले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग नेपालको वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्न के गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा र विशेषगरी विद्यमान स्वास्थ्य सङ्कटको सेरो©ेरोमा रहेर संवाद गरी वहाँहरुको विचारलाई वहाँहरुकै भाषामा प्रस्तुत गर्ने पहल गरेका छौं । यस श्रृङ्खलामा व्यक्त भएका विचारहरुले तीनै तहका सरकारलाई वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीति तथा कानून निर्माण तथा परिमार्जनमा सघाउ पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।

यस प्रयोजनका लागि आनो अमूल्य विचार तथा सुझाव उपलब्ध गराइ दिनु हुने विज्ञहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । साथै यस प्रकाशनका लागि प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद ।

कुनै पनि प्रकाशन शतप्रतिशत पूर्ण र त्रुटिरहित रहन सक्दैन । यस प्रकाशनमा समेत धेरै अपूर्णता र त्रुटिहरु रहेका हुन सक्दछन् । यहाँहरुले यसमा रहेका त्रुटिहरुलाई औंल्याइ दिई सहयोग गरि दिनु भएमा हामी आभारी हुनेछौं । यहाँहरुको सल्लाह, सुझाव र टिप्पणीले हामीहरुलाई आगामी प्रकाशनहरुका लागि अवश्य नै प्रोत्साहित गर्नेछ ।

नीलाम्बर बडाल
परियोजना संयोजक, ल्यापसोज
१५ आषाढ २०७७

सामाजिक न्यायका लागि कानून तथा नीति–नियम मञ्च (ल्यापसोज) विधिको शासनको सुनिश्चितता, मानव अधिकारको संरक्षण एवं सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ कानून व्यवसायीहरुद्वारा सन् २००८ मा स्थापित संस्था हो । यस संस्थाले नेपालको संविधान निर्माण प्रकृयादेखि नै मौलिक हकको सुनिश्चितताका लागि श्रृत्रलाबद्ध छल©ल सञ्चालन गरी संविधान निर्माणपछि संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बन्धी विभिन्न खोज, अनुसन्धान तथा पैरवी समेत गर्दै आएको छ । यस संस्थाले सार्वजनिक हित एवं सरोकारका विषयहरुमा आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरु (Public Interest Litigation) समेतको उठान गरी नेपाली नागरिकहरुको हितमा अदालती आदेशहरु प्राप्त गर्दै आएको छ । यस संस्थाको समुल उद्देश्य भनेको नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्डहरु अनुरूप नेपालको कानून तथा नीतिहरुको निर्माण तथा सुधार गर्नु रहेको छ । वर्तमानमा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न रहेका नागरिकको मानव अधिकारको सवाल अति जटिल एवं ज्वलन्त बन्दै गएको सन्दर्भमा यस संस्थाले केही वर्षयता नेपालको संविधानले उनीहरुलाई दिएको संरक्षणको कार्यान्वयनका लागि विविध परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कट अगाडिका दिनहरुमा दैनिक हजारौंको सङ्ख्यामा नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका र ती विदेशिएका कामदारले पठाएको विप्रेषणले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सामा योगदान पु¥याइरहेको थियो । विभिन्न प्रतिवेदनहरुले देखाएअनुसार करिब ६० प्रतिशत घरधुरीमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले दैनिकी चलेको देखिन्छ । यस्तो महङ्खवपूर्ण क्षेत्रलाई हेर्ने राष्ट्रको पहिलो र एकमात्र नीति, वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ भने समय सान्दर्भिक रुपमा अझै परिमार्जन हुन सकेको छैन । २०६८ सालपश्चात् वैदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा थुप्रै परिवर्तनहरु आएका छन् । २०७२ सालमा नेपालमा नयाँ संविधान लागू भएसँगै मौलिक हकको रुपमा श्रमको हक तथा रोजगारीको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छ । यसका साथै संविधानमा उल्लिखित राज्यको नीतिमा समेत श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सरक्षित ु र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने अनि वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने भनी यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

नेपालले दिगो विकास लक्ष्यलाई २०३० सम्ममा प्राप्त गर्ने उद्देश्य लिएको छ जसको लक्ष्य नं. ८ मा श्रम अधिकारको सुरक्षा र सबैका लागि सुरक्षित कार्यवातावरणको निर्माण गर्नु रहेको छ जसमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति पनि पर्दछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अनुमोदन गरेको दस्तावेज ‘न्यिदब िऋयmउबअत ायच क्बाभ, इचमभचथि बलम च्भनगबिच ष्नचबतष्यल’ मा भएका व्यवस्थाहरुबमोजिम हाम्रो राष्ट्रिय वैदेशिक रोजगार नीतिमा समसामयिक सुधार हुनु आवश्यक छ । यसका अलावा हाल विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कटले निर्माण गरेको प्रतिकूल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नका लागि समेत प्रभावकारी वैदेशिक रोजगार नीतिको टड्कारो आवश्यकता महसुस भएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण सिर्जित विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कटका कारण नेपालीलगायत विश्वभरका श्रमिकहरु प्रभावित भएका छन् । यस परिस्थितिको सामना गर्नका लागि नेपाल सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सि©ारिस गरेबमोजिम अपनाएका सीमा बन्द, हिंडडुलमा निषेध तथा नियमित हवाई आवागमनमा प्रतिबन्धलगायत पछिल्ला दिनहरुमा विदेशी भूमिमा जोखिममा रहेका आना नागरिकहरुको संरक्षण र उद्धारका प्रयासका केही व्यवस्थापकीय उपायहरु सराहनीय छन् । तथापी सरकारका यी कदमहरुले प्रवासमा रहेका श्रमिकहरुलाई परेको प्रत्यक्ष असर उल्लेख्य रुपमा कम हुन सकेको छैन । विभिन्न कारणले अलेखबद्ध तथा अनियमित हुन पुगेका, स्थानीय श्रम कानूनको दायरा बाहिरका घरायसी श्रमिकका रुपमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको जीवन अझ बढी जोखिमपूर्ण भई कष्टकर भइरहेको, स्वदेश ©िर्ता हुन चाहने नेपाली श्रमिकहरु अन्योलमा परेको र आधारभूत मानवीय सहयोगबाट समेत वञ्चित हुनुपरेका समाचारहरु दैनिक रुपमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशित हुँदै आइरहेको छ ।

आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारका सदस्यहरुको हकअधिकारको संरक्षण एवं सुनिश्चितताका लागि यस क्षेत्रमा धेरै सुधारहरु गर्नुपर्ने र त्यसका लागि राज्यको विद्यमान नीति तथा ऐनकानूनहरुमा समसामयिक सुधार तथा परिमाजन गर्र्द ै जानुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति परिमार्जन तथा निर्माणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को Skills for Employment Program (SEP) कार्यक्रम अन्तरगत यस संस्थाले ‘Law and Policy Reformulation on labor governance at Federal, Province and Local level’ परियोजना सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यस परियोजना अन्तर्गत संस्थाले वैदेशिक रोजगारका नीतिसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम तथा गतिविधिहरु गर्दै आइरहेको छ जस अन्तर्गत श्रम आप्रवासनका विभिन्न आयामहरुमा काम गर्ने सरोकारवालाहरुसँग वैदेशिक रोजगारका विविध विषयमा प्रादेशिक तथा संघीय तहमा नियमित सरसल्लाह र परामर्श गर्दै आइरहेको छ । साथै वैदेशिक रोजगारीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने विद्यमान नीति तथा कानूनहरुको निर्माण र सुधारका लागि सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुबाट सुझाव सङ्कलन गरी प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई बुझाउँदै समेत आइरहेको छ । यसै परियोजना अन्तर्गतको गतिविधिका रुपमा यस क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार राख्ने व्यक्तिहरुसँगको छल©ल र कुराकानीमा आधारित विचारहरु यो पुस्तकाकार विचार श्रृत्रलाका रुपमा प्रकाशन हुँदैछ ।

वैदेशिक रोजगार नेपालको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सामाजिक सरोकार हो । वैदेशिक रोजगारीको जगमा नै नेपालको अर्थतन्त्र अडेको छ । नेपाल कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट क्रमशः वैदेशिक रोजगारीमा आधारित अर्थतन्त्र बनिसकेको छ । तर देशको यत्रो ठूलो हिस्सा ओगटेको आर्थिक क्षेत्र भने तिरस्कृत र आवाजविहीन हुन पुगेको छ । एकातर्© हामीसँग भएका नीति, कानून तथा आवश्यक कार्यविधिहरु अनुपयुक्त र अपुग छन् भने अर्कोतर्© ती भएका नीति तथा कानूनहरु पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नहुँदा सेवाग्राही सधैं अन्योल र वञ्चितिमा पर्ने गरेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को Skills for Employment Programme (SEP) कार्यक्रम अन्तर्गत यस संस्थाले ‘Law and Policy Reformulation on labor governance at Federal, Province and Local level’ परियोजना सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यसै परियोजना अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीति तथा कानून निर्माण तथा परिमार्जनमा सघाउ प¥याउने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग निरन्तर रुपमा संवाद गरी नेपालका तीनवटै तहका सरकारलाई सुझाव तथा सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

विद्यमान विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कटको अवस्थामा संसारभर रहेका नेपाली श्रमिकहरुको हकहित संरक्षण र आर्थिक सामाजिक एकीकरणका लागि नेपाल सरकारले तङ्खकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा अपनाउनुपर्ने नीतिगत, कानूनी र सामाजिक उपायहरु के हुन सक्दछन् भन्ने विषयमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुको विचार सङ्कलन गरी विचार श्रृत्रलाका रुपमा प्रकाशन गरिनेछ । यस विचार श्रृत्रलामा व्यक्त भएका विचारहरुको आधारमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरुलाई वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीति निर्माण तथा परिमार्जनका लागि सुझाव दिने उद्देश्य समेत लिइएको छ । यहाँ प्रकाशित विचारहरु सबै सम्बन्धित विज्ञहरुका हुन् र यी प्रकाशनहरुलाई सामाजिक न्यायका लागि कानून तथा नीति–नियम मञ्च (ल्यापसोज) तथा विभिन्न संघसंस्था तथा सञ्जालहरुमार्©त समेत सार्वजनिक गरिनेछ ।