- August 31, 2017
- Posted by: admin
- Category: Article
प्रेस नोट:
सामाजिक न्यायको लागि कानुन तथा नीति नियम मञ्चले वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारको हक आधारका सम्बन्धि मुद्दाहरु अदालतमा उठान गर्ने गरेको छ l यसै क्रममा सामाजिक न्यायको लागि कानुन तथा नीति नियम मञ्च र एशिया मानव अधिकार तथा सांस्कृतिक विकास मञ्च (एशियन फोरम) ले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ ब्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यन्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा हिजो मिति २०७४/०५/१४ मा माननीय श्री पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ l रिट निबेदनमा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ ब्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यन्वयनको लागि उपयुक्त कानूनी व्यवस्था लगायत अनुगमन प्रणालीको व्यवस्थाको माग गरीएको छ l
फ्री भिसा, फ्री टिकट को हालको अवस्थाको बारेमा जानकारीको लागि एक स्वतन्त्र समिति गठन गरि सो व्यवस्थाको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरि अदालमा पेशगर्ने आदेशको समेत निवेदनमा माग गरिएको छ l फ्री भिसा, फ्री टिकटको व्यस्थाको बारेमा सरकारले प्रभावकारी रुपमा कम नगरेको दावी निवेदनमा लिईएको छ l रिट निवेदनमा निवेदक संस्थाको तर्फबाट अधिवक्ताहरु हरि फुयाल, बरुण घिमिरे, अनुराग देवकोटा लगायतले वहस गर्नु भएको थियो l
Press Note:
The Supreme Court of on Wednesday issued a show-cause order in the name of the Office of Prime Minister and Council of Ministers (OPMCM) and other regarding the effective implementation of Free Visa Free Ticket policy announced by the Government in June 2015. On August 25, Law and Policy Forum for Social Justice (LAPSOJ) and Asian Human Rights and Culture Development Forum jointly registered a Public Interest Litigation (PIL) demanding an order to enact and implement effective law to ensure effective implementation of the Free Visa Free Ticket policy of the government. The petition further demanded to incorporate the punitive, preventive and compensation related provision and procedures followed with strict monitoring mechanism in the prospective law.
A single bench of Justice Purshottam Bhandari issued the show cause order seeking reason behind the lack of proper implementation of the policy which has posed a detrimental effect in exercising the fundamental and basic human rights of Nepalese migrant workers. Team of lawyers from LAPSOJ including former Attorney General Hari Phuyal, Barun Ghimire and Advocate Anurag Devkota argued before the Supreme Court in the preliminary hearing.
For further details please contact us :