कोभिड-१९ र नेपालको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन

रघुराज काले, नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । उहा“ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र विषयमा दर्शनाचार्य गर्नुभएको छ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा रहेर करिब दुई दशक सेवा गर्नुभएका कालेको संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमको व्यवस्थापन समेत गरेको अनुभव छ । उहा“ले स्थानीय शासन, ग्रामीण आर्थिक तथा सामाजिक विकास, श्रम आप्रवासनमा विज्ञता हासिल गर्नुभएको छ । विभिन्न संघसंस्थामा विज्ञका रूपमा परामर्श सेवा समेत दि“दै आउनुभएका कालेको वैदेशिक रोजगारको समग्र व्यवस्थापन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि नीति तथा कानून निर्माणमा महङ्खवपूर्ण योगदान छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट ©र्केका व्यक्तिको सीप, अनुभव, जाँगर र पूँजीको अधिकतम तथा कुशल परिचालनमा सरकारले रचनात्मक सहयोग गरी कृषि, उद्यम तथा विभिन्न उत्पादनमूलक व्यवसायमा लाग्न प्रेरित गर्ने कार्यान्वयनयोग्य रणनीति बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

विश्व परिवेश

कोभिड–१९ ले दोस्रो विश्वयुद्धपछि कै सामुदायिक स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र श्रम बजारमा सबैभन्दा कहालीलाग्दो सङ्कट पैदा गरेको छ । लाखौं मानिस भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्, केही लाखले ज्यान गुमाइसकेका छन् र विश्वका प्राय सबै मुलुक बन्दाबन्दीको अवस्थामा छन् । करोडौंले रोजगारी गुमाएका छन् भने अरबौं भोकमरी र खाद्य सङ्कटमा पर्दैछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अप्रिलमा प्रकाशित वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुकले जनाएअनुसार विश्व अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतले खुम्चिदै छ । एसियाली विकास बैंकको अनुमानअनुसार विश्वले ८८ खर्ब डलर आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले बजारमा झन्डै ८० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७० करोडभन्दा बढि श्रमिकको जीवन प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसले आपूर्ति अर्थात् उत्पादनमा मात्र होइन माग अर्थात् उपभोग र लगानीमा पनि ह्रास ल्याई लाखौं मानिसलाई गरिबीको खाडलमा धकेल्ने निश्चित प्राय छ ।
जनस्वास्थ्य, आर्थिक तथा सामाजिक अवरोधहरुले करोडौंको जनजीविका र जीवनस्तरलाई नराम्रोसँग प्रभावित गरेको छ । स्वरोजगारी, साना लगानीका उद्यममा आबद्धहरु अत्यन्त जोखिममा छन् । त्यसमध्ये पनि कुनै प्रकारको सामाजिक संरक्षणको अभावमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरु सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । बितेका केही दशकदेखि विकासोन्मुख मुलुकका नीति निर्माताले जनस्वास्थ्य र सामाजिक संरक्षण प्रणालीलाई मजबुद बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी बिर्संदाको भयावह परिणति आज ती देशले भोग्नुपरेको छ ।

नेपालको अवस्था

कोभिड–१९ मा प्रत्यक्ष असरले गर्दा नेपाल २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ । जनस्वास्थ्यमा गम्भीर सङ्कट सिर्जना भएको छ भने आर्थिक तथा सामाजिक पक्षमा ठूलो अवरोध सिर्जना भएको छ । नेपालका बहुसङ्ख्यामा श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । जसको सरकारी तथ्याङ्क छैन भने सामाजिक संरक्षणको प्रबन्ध पनि नभएकाले तत्काल अवस्था पहिचान गर्ने र सहयोग गर्ने कार्य समेत जटिल बन्न पुगेको छ । पर्यटन, उद्योग, यातायात आदि सेवा ठप्प छन् भने कृषि जस्ता परम्परागत पेसा व्यवसाय पनि थला परेका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशतमा खुम्चँदैछ । नेपालको गरिबीमापन उपभोगमा, उपभोग र कर प्रणाली पनि आयातमा आधारित छ । यसले गरिबी बढ्ने र राजस्व पनि प्रभावित हुँदा विकास निर्माण पनि प्रभावित हुनेछ । समग्रमा नेपालको आर्थिक–सामाजिक अवस्था केही वर्ष पछाडि धकेलिने निश्चित नै छ ।

नेपालमा रोजगारी

प्रत्येक वर्ष नेपालमा करिब ५ लाखदेखि ५ लाख ५० हजारसम्म श्रमिक श्रम बजारमा थपिने गर्दछन् । तीमध्ये २० देखि २५ प्रतिशतले मात्र आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी पाउने आकलन छ । आन्तरिक रोजगारीमा अवसरको न्यूनताले गर्दा कामको खोजीमा लाखौंको सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । नेपालमा अझ पनि ६० प्रतिशत जनता कृषिमा आबद्ध छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा नै बहुसङ्ख्यक श्रमिकहरु आश्रित हुनुपर्ने बाध्यता छ । पूर्ण बेरोजगारी ११.४ प्रतिशत र न्यून रोजगारी तथा अर्धबेरोजगारी उच्च रहेको सन्दर्भमा अहिलेको सङ्कटले सबै क्षेत्र प्रभावित हुँदा करिब ९ व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द छन् भने त्यसमा आबद्ध व्यक्तिको रोजगारी गुमेको छ । स्वरोजगार, साना उद्यमी, कृषक तथा अन्य अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारको जनजीवन तहसनहस भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौं नेपालीको स्वास्थ्य जोखिममा छ भने रोजगारी एवं आम्दानी पनि अनिश्चित हुन पुगेको छ ।

नेपालमा वैदेशिक रोजगारी

लामो समयदेखि लाखौंको सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकहरु वैदेशिक रोजगारमा छन् । करिब १७२ देशमा नेपालीहरु कामका लागि गएको पाइन्छ । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका, भारतमा काम गर्ने, अध्ययन तथा अन्य उद्देश्यले बाहिरिएर रोजगारमा लागेका तथा अनौपचारिक ढङ्गबाट कामका लागि विदेश पुगेकाको सङ्ख्याको आ–आनै आकलन रहेको छ । धेरैको विश्लेषणमा यस्तो सङ्ख्या करिब ४० लाखको हाराहारीमा छ । नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्य खाडीका मुलुक र मलेसिया हो । अहिले खाडीका मुलुकको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने आकलन गरिएको छ भने अन्य मुलुकहरुको आर्थिक अवस्था पनि जटिल बन्दै गएको छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत विप्रेषण हो । गत आ.व.मा ८ खर्ब ७९ अर्ब विप्रेषण भित्रिएको थियो जुन कुलगार्हस्थ्य उत्पादनको २५.४ प्रतिशत हुन आउँछ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार विप्रेषण यस वर्ष १ खर्ब ६३ अर्बले कमी आई ७ खर्ब १६ अर्बमा झर्नेछ जुन गार्हस्थ्य उत्पादनको १९ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । विप्रेषण आप्रवाह १८.५४ प्रतिशतले कमी आउनेछ । स्वास्थ्य सङ्कट लम्ँिबदै गएमा विप्रेषणमा झन् ठूलो ह्रास आउँदै जानेछ । विप्रेषण घट्दा वित्तीय साधनको परिचालनको दायरा घट्ने, शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समस्या आउने, राजस्वमा कमी, देशभित्र आर्थिक गतिविधिमा समस्या आई आन्तरिक रोजगारीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ । मुख्य गन्तव्य मुलुकमा देखिएका समस्याले निर्माण, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरु प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । कार्यरत कामदार हटाइने छ भने नयाँ कामदारको माग पनि हुने छैन । अर्कोतर्© स्वास्थ्य जोखिम बढ्नु, काम र आम्दानी अनिश्चित हुँदा लाखौंको सङ्ख्यामा नेपाली घर ©र्कने अनुमान छ । वैदेशिक रोजगारी पुरानो अवस्थामा ©र्कन लामो समय लाग्ने देखिन्छ ।

यो विषम परिस्थितिले केही प्रशनहरु उब्जाएको छ

विदेशमा समस्यामा रहेका नेपाली कामदारको संरक्षण तथा उद्धारको कार्य कसरी गर्ने ?
©र्केका व्यक्तिलाई आय आर्जन तथा रोजगारीमा कसरी आबद्ध गर्ने ?
आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको सवाललाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता कसरी घटाउने ?
भविष्यमा वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने ?
मुलुकको सम्वृद्धिका लागि युवाहरुलाई कसरी परिचालन गर्ने ?
तीनवटै तहका सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने ?
आधारभूत क्षेत्रमा मुलुकलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने ?
भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता कठिनाइहरुको सम्बोधन गर्न के–कस्ता नीति अख्तियार गर्ने ?

वैदेशिक रोजगारमा तत्कालको समस्या सम्बोधन

नेपालीको जीवन रक्षा पहिलो प्राथमिकता हो । यस्तो अवस्थामा सबैलाई तत्काल घर ©र्कने इच्छा हुन्छ तर भावनामा बगेरभन्दा पनि जसलाई ©िर्ता ल्याउन अति आवश्यक छ उसलाई मात्र ©िर्ता ल्याउने हो । सरकारको क्षमता, स्वास्थ्य प्रबन्ध र त्यसले दीर्घकालमा पार्ने प्रभावलाई पनि आकलन गरिनुपर्दछ । यसको अल्पकालीन सम्बोधन यस्तो हुन सक्छ ः

विदेशमा कार्यरत नेपालीको स्वास्थ्य रक्षाका लागि नेपाली कूटनैतिक नियोगहरुलाई सक्रिय बनाउने, गन्तव्य मुलुकका सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने, रोजगारदाता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा गैरआवासीय नेपालीसँग मिलेर सबैलाई बस्ने–खाने र उचित संरक्षण तथा उपचार पाउने प्रबन्ध मिलाउने ।
बिरामी, गर्भवती, काम गुमाएका, रोजगारदाताको जिम्मेवारीमा नरहेका, खानबस्नको ठेगान नभएका व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गरी उनीहरुलाई खाने–बस्ने प्रबन्ध मिलाउने ।
पुनः काममा ©र्कने सम्भावना नरहेका, रोजगारदाता नभएका, बचत नभएका, बिरामी, गर्भवती र स्वदेश ©र्कनुपर्ने अवस्थाका कामदारलाई प्राथमिकताका आधारमा सरकारले क्रमैसँग ©िर्ता ल्याउने र उचित स्वास्थ्य सुरक्षाका प्रक्रिया पूरा गरी परिवारमा सम्मिलन गराउने ।

दीर्घ योजनाका साथ के थाल्ने ?

अहिलेको सङ्कटले विश्वलाई एक महङ्खवपूर्ण पाठ सिकाएको छ । जनस्वास्थ्यमा सरकारको तयारी, आन्तरिक रोजगारी र अन्य आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा न्यूनतम आत्मनिर्भरतातर्© विश्व अबका दिनमा निर्देशित हुनेछ । साथै विशेष गरी श्रमजीवी वर्गका लागि सामाजिक संरक्षणका उपायमा हाम्रो जस्तो देशले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।
अहिले ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली ©िर्ता ल्याउने सम्भावना नभए पनि बिस्तारै वैदेशिक रोजगारमा जाने इच्छा र श्रमिकको माग दुवै कम हँुदै जाने निश्चित छ । त्यसैले देशमा नै ठूलो बेरोजगारी रहेको र विदेशबाट पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा नेपाली क्रमशः ©र्कने हुँदा रोजगारीमा उच्च चाप पर्नेछ । यसको समाधानको एक मात्र विकल्प आन्तरिक रोजगारीको सिर्जनामा विशेष पहल गर्नु नै हो । यसका लागि कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्न सरकारले विशेष छुट, अनुदान तथा प्रोत्साहनका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै कृषि पूर्वाधारमा विशेष जोड दिनुपर्दछ ।
अहिले बन्द रहेका साना तथा मझौला उद्योगको पुनःस्थापना तथा पुनःसञ्चालन महङ्खवपूर्ण छ नै त्यसका साथै घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनका लागि सुलभ र सहज कर्जा व्यवस्था, बजारीकरण, स्थानविशेषको सम्भावनाअनुसारको एक गाउँ एक उत्पादनमा जोड, श्रमप्रधान प्रविधिको उपयोग, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन विशेष कार्यक्रम, उनीहरुको सामाजिक सुरक्षामा आबद्धता आदिमा जोड दिनुपर्दछ । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माण कार्यमा युवा जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्दछ । व्यापार केन्द्रित निजी क्षेत्रलाई विभिन्न प्रोत्साहन र नीतिगत सुनिश्चितता प्रदान गरी उत्पादनमूलक एवं रोजगारमूलक क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गर्नु
आवश्यक छ ।
वैदेशिक रोजगारबाट ©र्केका व्यक्तिको सीप, अनुभव, जाँगर तथा सानो पूँजीको अधिकतम तथा कुशल परिचालनमा सरकारले त्यसमा रचनात्मक सहयोग गरी कृषि, उद्यम तथा विभिन्न उत्पादनमूलक व्यवसायमा लगाउने खालको कार्यान्वयनयोग्य रणनीति तत्काल बनाउनु आवश्यक छ ।

विदेशबाट ©र्केर आउने व्यक्तिको अनुभव, सीप, रुचिको विवरण राख्ने र स्थानीय सम्भावनासमेतको अध्ययन गरी निजलाई के पेसा व्यवसाय गर्न उपयुक्त हुन्छ पहिचान गरी उसको क्षमता अभिवृद्धिका लागि थप तालिम तथा अन्य प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराई सहयोग गर्ने ।
कृषि पेसामा लाग्नका लागि जमिन भएकालाई मल, बीउ तथा उपकरण खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराउने र आनो जमिन नभएकालाई सरकारको भूमि बैंकको अवधारणाअनुसार कृषि योग्य भूमि उपलब्ध गराई कृषि कर्म आरम्भ गर्न सहयोग गर्ने ।
कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवं विविधीकरण गर्न उपलब्ध जनशक्तिको समुचित परिचालन गर्ने ।
पशुपालन व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग र बजार प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्ने ।
कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने, कृषि बीमा गर्ने र बजार श्रृत्रला विकासमा जोड दिने ।
घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग स्थापनाका माध्यमबाट स्वरोजगारी तथा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि प्रेरित गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाउने ।
स्थानीय तहहरुले स्थानीय सम्भावनाको आधारमा कृषि तथा उद्योग स्थापनाको योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
स्थानीय उत्पादनको उपभोगलाई उच्च प्राथमिकता दिने ।
कृषि तथा उद्योगमा लाग्न चाहने व्यक्तिलाई सुलभ ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने ।
समाजका कामप्रतिको सम्मान वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय तहमा एकीकृत नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।

वैदेशिक रोजगारको दीर्घकालिन व्यवस्थापन

रोजगारी सिर्जनाका लागि रोजगारसम्बन्धी एकीकृत नीति, कानून, संरचना र कार्यक्रमगत व्यवस्था गरी देशका सम्बद्ध निकायका बीचमा अर्थपूर्ण सहकार्यका माध्यमबाट त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने ।
वैदेशिक रोजगारीलाई वैकल्पिक अवसरको रुपमा विकास गर्ने ।
विश्व श्रम बजारको अध्ययन गरी त्यस्तो बजारमा माग हुने जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम तथा छोटो समयका व्यावसायिक कक्षा सञ्चालन गर्ने ।
रोजगारीका लागि भारत जाने प्रक्रियालाई वैदेशिक रोजगारीको दायरामा ल्याउने ।
श्रम कूटनीतिको प्रभावकारिता वृद्धि गरी गन्तव्य मुलुकमा नेपाली कामदारको हकहित प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समेत हातेमालो गर्ने ।
मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक रोजगारको क्रममा हुने सब प्रकारका ठगीको नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता बढाउने ।
संघीय तहले राष्ट्रिय रोजगारको नीति तर्जुमा तथा समन्वय, प्रदेशले कार्यवातावरण निर्माण गर्ने र सहजीकरण गर्ने र स्थानीय तहले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने ।
तीनवटै तहका सरकारले निजी क्षेत्रसँग रोजगारी सिर्जनाका लागि हातेमालो गर्ने ।

अन्त्यमा,

आन्तरिक रोजगारी अभिवृद्धिका माध्यमबाट बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी कम गर्ने यो अवसर नेपालीलाई मिलेको छ । सरकारका सबै नीतिले रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने, नीतिहरु अन्तर्सम्बन्धित हुने गरी सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसको संयोजन तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा लाग्न, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गरी स्वरोजगारी र रोजगारी सिर्जनाको वातावरण बन्नु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि सीपयुक्त जनशक्ति सुरक्षित र बढी प्रति©युक्त स्थानमा मात्र जाने प्रबन्ध गरी भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता सङ्कटबाट पनि सुरक्षित रहने तयारी गर्नु आवश्यक छ ।