रामेश्वर नेपाल इक्युडेम रिसर्चका दक्षिण एसिया निर्देशक हुनुहुन्छ । वहा“को एम्नेष्टी नेपालको निर्देशकका रूपमा सबैभन्दा लामो समय कार्य गर्नुभएको अनुभव छ । वहा“ले श्रम आप्रवासन र आप्रवासी श्रमिकका हकहित सम्बन्धि बिभिन्न अनुसन्धानहरूको नेतृत्व गर्नुभएको छ । वहा“ले नेपाल सरकार तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लागि विज्ञका रूपमा सेवा प्रदान गर्दै आइरहनुभएको छ । वहा“का खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत नेपालीलगायत विभिन्न देशका श्रमिकहरूको मानव अधिकार उलङ्घनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू प्रकाशित छन् ।
बजार व्यवस्थापन, सीपमूलक तालिम, स्थानीय उत्पादनको बजारसम्मको पहुँच आदि जस्ता विषयमा प्रदेशले नीति नै बनाएर काम अघि बढाउनुपर्छ ।
नेपाल सरकारले अहिलेको अवस्थामा कतिपय प्रयासहरु गरेको देखिएको छ । आना नागरिकहरु विदेशमा कोभिडका कारणले अप्ठेरोमा परेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको तहबाटै आना समकक्षीसँग कुरा गर्नुका साथै दूतावासले ढिलै भए पनि विवरण सङ्कलन गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्नु सकारात्मक हो । उच्चस्तरीय समन्वय समितिले यस सम्बन्धमा भएका अदालतका आदेशहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने जस्ता आप्रवासनका विषयमा केही व्यवस्थापकीय निर्णयहरु गरेको देखिन्छ । योजना आयोगको माननीय सदस्यको संयोजकत्व र विभिन्न मन्त्रालयको सदस्यतामा बनेको समितिले आप्रवासी श्रमिकहरुमाथि के असर परेकोछ र उनीहरु ©र्किसकेपछि कस्तो किसिमको आर्थिक सङ्कट पर्न सक्नेछ भन्ने विषयमा अध्ययन नै भइरहेको छ ।
हुन त देशभित्रै एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाँदा–आउँदा पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ तर अहिले विशेष गरी हामी विदेशबाट ©र्केकाहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, उनीहरुको स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सामान्य मापदण्ड मात्र भए पनि देख्दछौं । यस्तै किसिमको महामारीका अन्य घटनाका लागि यो उपयुक्त अनुभव हुन सक्छ । आना नागरिकलाई कसरी ©िर्ता ल्याउने भन्ने विषयमा केही समयअघि मध्यपूर्व र खाडीमा युद्धको सङ्केत देखिंदा पनि नेपाल सरकारले छल©ल गरेको थियो । सङ्कटका बेला सरकारले व्यवस्थापनका लागि बैठक बस्छ ।
अर्कोतर्© हाम्रा नागरिकहरु कुन अवस्थामा छन् र कसलाई कस्तो सहयोग दिनुपर्छ भन्ने हामीसँग विवरण नै छैन । केही विवरण सङ्कलन गरियो तर यथेष्ठ छैन । केही समयअघिसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द भएपछिदेखि करिब १ लाख ५० हजारको श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएको छ । त्यसैगरी लकडाउन सुरु हुनु अघि नै टिकट काटेर उड्न तयार भएकाहरु पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा छन् भने करिब ३ लाख नेपाली नागरिक जागिरबाट निकालिएको अनुमान छ । यी तथ्याङ्कहरुको आधारमा नेपाल सरकारले ६ लाख र वैदेशिक रोजगार बोर्डले करिब ९ लाखको सङ्ख्यामा नेपालीहरु ©र्कने अवस्थामा छन् भनेर अनुमान गरेको छ । स्वदेश ©र्कन चाहनेहरुलाई वर्गीकरण गरी १५ वटा वर्गका मानिसहरुलाई नेपाल सरकारले ©र्काउनुपर्ने भनेको छ ।
उद्धार गरिनुपर्नेहरुको तथ्याङ्क सङ्कलनमा समस्या छ । सबैभन्दा अप्ठेरोमा परेको वर्ग भनेर २४ हजारको उद्धार सूची तयार गरेर ©र्काउने योजना बनाइएको देखिन्छ । कानूनले उद्धार गर्दा राज्यले खर्च व्यहोर्नुपर्छ भनेर प्रस्ट रुपमा भनेको छ तर गरिएको छैन । तर यसको विपरीत थला परेको मान्छेलाई नै ©र्कने खर्च त्यो पनि झन्डै दोब्बर भाडा, त्यो पनि दुई पटकको संशोधनपछि घटाएर तय गरिएको, व्यहोर्नुपर्ने भनेको छ । राज्यले त्यसमा पनि केही सहुलियत नदिने जबकि उनीहरुले नै जम्मा गरेको कल्याणकारी कोषमा करिब ६ अर्ब सङ्कलन भएको छ र उक्त कोष यस्तै अप्ठेरोमा प्रयोग गर्ने भनेर कानूनले नै भनेको छ । ©ेरि ७ दिनभित्रको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन चाहिने भन्ने व्यवस्था छ, तर त्यो कसले गर्दिने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन र स्वास्थ्य परीक्षण गरेको ७ दिनमा ©र्कने सुनिश्चितता गरिदिने कुनै प्रावधान छैन ।
दूतावासले पनि अलेखवद्ध, अनियमित, कामबाट निकालिएका, पार्कको बेञ्चमा रात बिताउन बाध्य, खानाको लागि समेत संघसंस्थाको आस गर्नुपर्ने, अलपत्र परेका र पहुँच नहुने नागरिकका लागि खान–बस्न र स्वास्थ्योपचारका लागि केही गरेको छैन । सम्बन्धित देशले आनै नागरिक वा आवासीय अनुमति भएकाहरुलाई त सङ्क्रमण भएमा नआत्तिनु हामी सम्पर्क गर्छौं भनेको अवस्था रहेको अध्ययनले देखाएको बेला अलपत्र अवस्थाका नेपालीहरुलाई हजारौंको सङ्ख्यामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउला त ? यस्ता लथालिङ्ग योजनाले कसरी सहयोग पुग्ला । एउटा आपत्तिजनक कुरा, नेपाल सरकारले तत्काल स्वदेश ©र्कन पर्ने अवस्थाका नेपालीलाई ©र्काउनका लागि गरिएको आदेश भनेको छ । यसको आशय त के देखियो भन्दा तत्काल ©र्कनुपर्ने मात्र आउन पाउने र सबै प्रकृया पूरा गरे पनि आ©ूखुसी आउन नपाउने भनेको जस्तो भयो । कुनै पनि नागरिकलाई स्वदेश ©र्किआउने अधिकार रहन्छ । विदेशमा श्रमिकहरुको श्रम अधिकारको हनन भएको छ । तलब नपाएका, कामबाट निकालिएकाहरुलाई प्राथमिकता दिएर नेपाल लिएर आउने त भनियो तर ती तलब नपाएकाहरुलाई तलब भराइदिने, क्षतिपूर्ति दिलाउने सम्बन्धी कतै पनि छल©ल भएको देखिँदैन । हाम्रो कानूनमा उद्धारका केही कुरा र केही प्रावधानहरुलाई अप्रत्यक्ष रुपमा मानव अधिकारसँग जोड्न सकिन्छ ती बाहेक केही पनि अधिकारका कुराहरु गरेको छैन, जस्तो भने बमोजिमको तलब पाउनु श्रमिकको अधिकार हो भन्ने जस्ता अधिकारमुखी भाषा कहीँ देखिंदैन । न त रोजगारदाताले परिचय खुल्ने कागजात उपलब्ध गराउनुपर्दछ भन्ने दायित्व तोकिएको भाषा नै प्रयोग भएको छ । वैदेशिक रोजगारका ऐन, नियमावली, नीतिमा कहीँ पनि अधिकार स्थापित गर्ने भाषा प्रयोग भएको छैन ।
संक्षेपमा भन्दा केही प्रयास भए, धेरै प्रयास भएन, गरेका काम पनि अपरिपक्व भए त्यसैले लथालिङ्ग भयो । ©लस्वरूप ‘लाइट क्यान्सिलेसन’ लगायतका कुराहरु सुनिएको छ र ©र्कने दिन कुरेकाहरुलाई तनाव थपिएको छ ।
के कमजोरी रह्यो अनि के गर्न सकिन्छ ?
हाम्रा नियोगहरु पहिलेदेखि नै अलि ‘ओभरलोडेड’ थिए । राम्ररी ‘डेलिभर’ गर्न सकेका थिएनन् । हुन त कतिपय मामिलामा चाहि“ श्रमिकमैत्री पनि थिएनन् । हप्कीदप्की गर्ने र हुर्मत लिने सम्म गर्थे । झन् अहिलेको परिस्थितिमा के गर्न सक्थे र ? त्यसैले, द्विपक्षीय डिलिङ गर्नका लागि एउटा विशेष संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यता देखिन्छ जसले बहुसरोकारवाला समन्वय पनि गर्छ र ‘देन एन्ड देयर’ नै आवश्यक निर्णय दिन सक्छ । उदाहरणका लागि, शव नेपाल झिकाउने सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका केही जिम्मेवारीहरु र कार्यादेशहरु देखिन्छ तर अहिलेको परिस्थितिमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले आनो नियमित कार्यादेशबाहेक विशेष किसिमका निर्णय गर्न सक्दो रहेनछ । प्रशासनिक जटिलताले गर्दा तत्कालै गर्नुपर्ने निर्णय तथा कार्यहरु अलमलिएका छन् । नत्र त, उदाहरणका लागि, अहिले कति धेरै शवहरु अलपत्र परेका छन् ति शवहरुलाई धार्मिक, सांस्कृतिक आस्थासँग सरोकार राख्ने भएकाले तुरुन्तै राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान पठाएरै भए पनि स्वदेश ल्याउन सकिन्थ्यो होला नि । यस्ता अवस्थाहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि विपद् व्यवस्थापन समिति जस्तो किसिमको बहुसरोकारवाला समन्वय समितिको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । हुन त यस्तो प्रकृतिको एउटा समिति बनेको रहेछ तर ती भएका समितिहरु पनि विधि धान्ने काम मात्र गरिरहेका छन् ।
अहिलेको अवस्थामा कतिले तलब पाएका छैनन्, कति शवहरु ©िर्ता ल्याउनु छ, कतिको ‘पिसिआर’ परीक्षण गर्नु छ यो सबै विदेशमा रहेका ‘ओभरलोडेड’ नियोगहरुले धान्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले एउटा उच्च स्तरीय वार्ता — समन्वय गर्न सक्ने बहुसरोकारवालाहरुको र अर्को द्विपक्षीय कामकाजका लागि गैर राजनीतिक उच्च तहको अधिकारीको नेतृत्वमा, सम्भवतः सचिव स्तरीय, निकाय भएको भए, उदाहरणका लागि, अहिलेको शव ल्याउने कुरामा धार्मिक, सांस्कृतिक आस्थाका कारण देखाएर एउटै लाइटमा धेरै गन्तव्यबाट बटुलेर स्वदेश ©िर्ता ल्याउन सकिन्थ्यो कि ! अन्य देशले ‘एम्नेष्टी प्लान’ को अधिकतम उपयोग गरेको देखियो । विदेशी दूतावासहरुको सक्रियताले गर्दा आना नागरिकलाई ©िर्ता लगेको देख्यौं तर सँगैमा हाम्रा दूतावास बन्द गरेको सुन्नुप¥यो । कोभिडले हाम्रो नीति, कानून र कार्यविधि यस्तो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी तयार गर्नुपर्छ भन्ने सिकाएको छ ।
स्थानिय र प्रदेश तहको वैदेशिक रोजगार नीति
स्थानीय प्रतिनिधि निर्वचित भइसकेको अहिलेको अवस्थामा समेत स्थानीय सरकारसँग तथ्याङ्कहरु तथा विवरण छैन । स्वदेश ©र्केर आउने कति जनासम्मलाई के–कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवा© उनीहरुसँग छैन । जबकि स्थानीय प्रशासन ऐनले तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकेको छ । अर्कोतर्© संघीय सरकारले पाँच वर्षमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने र स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनेको थियो । ‘डेलिभर’ गर्ने त स्थानिय तहले नै हो । तर तयारी पनि देखिएन र कानूनले तोकेको कुरामा पनि उदासीनता देकियो । प्रदेश तहमा हेर्दा पनि केही प्रदेशले बाहेक सम्बोधन गरेनन् । जबकि प्रदेशले आनै नीति तथा कानून बनाउन सक्छ । विदेशबाट ©र्किएर आएकालाई पुनर्एकीकरणका लगि उनीहरुलाई व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्न सहुलियत ऋणको व्यवस्था, बजारको व्यवस्था, बिमा सुरक्षणलगायतका कुराहरुको व्यवस्था प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट भएको छैन । अर्को ठूलो कमजोरी भनेको सूचनामा पहुँच र वितरण भएन । कानूनमै उल्लेख गरिएका कुरा पनि लागू भएका छैनन् । संघीय सरकारले पनि एउटा मापदण्ड बनाउन पर्छ । स्थानीय सरकारलाई आनो दायित्व र अधिकारका बारेमा समेत पनि थाहा छैन । माटो र बाटो बाहेक केहीमा स्थानीय सरकारले ध्यान दिएका छैनन् ।
पुनर्एकीकरणको नीतिगत व्यवस्थापनको आवश्यकता
वैदेशिक रोजगार बोर्डले पुनर्एकीकरणको एउटा खाका बनाएर मन्त्रालयमा पेस गरेको भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ । योजना आयोगका यो विषय हेर्ने सदस्यले बैठक राख्नुभएको तर ठोस कुरा नआएको हुनाले केही भइसकेको नभए पनि गृहकार्य भइरहेको छ भन्न मिल्ले अवस्था छ । आजको परिदृश्य के छ भने दुई वा तीन वर्षको करार अवधि सकिएर बसेकाहरुलाई पनि यो विषम अवस्थाले आर्थिक भार परेको छ र झन् त्यो भन्दा बढी मार्कामा त ती हजारौं मान्छेहरु छन् जो हवाई यातायात बन्द हुने दिनसम्म उडिरहेका वा त्यसपछि उड्ने तयारीमा थिए ।
रोजगार करार सकिएकाले त भने जस्तै काम र पारिश्रमिक पाएका छन् र केही न केही कमाएका थिए भन्ने एकछिनलाई मानौं । तर ती तयारी अवस्थाकाले त ऋण गरेर जान लागेका थिए । जतिसुकै ‘फ्रि भिषा’ भने पनि सरकारकै प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा पनि लाख–डेढ लाख नतिरी गईरहेका थिएनन् । त्यसै गरी व्यक्तिले व्यक्तिलाई ऋण दिँदा १०.५% ब्याजदर तोकिए पनि ३६%, ४०% र कतै ६०% समेत ब्याज तिरेर दृष्टिबन्धक गरेर कारोबार भइरहेकै छ । त्यसैले नीतिगत तथा कानूनी सुधार अत्यन्त जरुरी छ ।
एउटा त विदेशबाट ©र्किएकाको रोजगारीको व्यवस्था हुने खालको निति बन्नुप¥यो । उनीहरुलाई सहुलियत ऋण दिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरुको ‘रिक्रुटमेन्ट’ ऋण तिर्नका लागि तथा जीविका सञ्चालन गर्नका लागि त्यो आवश्यक छ । ठूला व्यापारिक संस्थानहरुका लागि आर्थिक सहायताको कुरा सुनिएको छ । तर आप्रवासी श्रमिकका लागि कुनै ठोस आर्थिक सहायताको कुरा भएको छैन । उनीहरुको आवाज कमजोर छ त्यसैले त्यो वर्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अर्कोतर्© सरकारले घोषणा गरेको आप्रवासी कामदार लक्षित सहुलियत ऋण प्रभावकारी भएन । हजारौंले उक्त ऋणका लागि दरखास्त दिए तर सयले पनि पाएपाएनन् ।
विगतका रोजगारीका कार्यक्रमबाट पाठ सिकेर यो सालका लागि गतिलो खालको रोजगारीको योजना हुनुप¥यो । अहिलेको अवस्थाले पुनःश्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या घट्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ । गत दुई वर्षमा जारी भएको ११ लाख श्रम स्वीकृतिमा ५ लाख पुनःश्रमस्वीकृति थियो । यसले पहिला मान्छे अडिरहेका थिएनन् भन्ने देखाउँछ । त्यसैले उनीहरुलाई रोकेर राख्नका लागि योजना हुनुप¥यो । विगतका ३६५ मध्ये १५ दिने रोजगारी दिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जस्तो परियोजना व्यवस्थापनमा अधिकतम खर्च गरेर बजेट सकाउनु भएन । सीप प्रशिक्षण केन्द्रहरुले साँच्चिनै प्रभावकारी हुने व्यावहारिक किसिमका सीपहरु दिऊन् ता कि देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुन सकोस् ।
सरकारस“ग अपेक्षा
केन्द्रीय सरकारले केन्द्रमा भएका तथ्याङ्कलाई प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई पठाइदियोस् । स्थानीय तहमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका र ©र्किएकाहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर अभिलेख राखियोस् । स्थानीयस्तरमा के–कस्ता रोजगारीका अवसरहरु छन् र ती अवसरहरुमा ती ©र्किएकाहरुलाई कसरी संलग्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अहिलेसम्म गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य भएको छैन । अब अविलम्ब गृहकार्य थालौं ।
कृषि र अन्य व्यवसायमा कसरी श्रमशक्तिलाई संलग्न गर्ने भन्ने योजना प्रदेश सरकारले गर्न सक्दछ । प्रदेश सरकारले नीति, योजना, कार्यक्रमहरुका बारेमा सरोकारवालाहरुसम्म सूचना प्रवाह गर्ने काम पनि गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहको कार्यक्रम तथा योजनाका लागि आवश्यक स्रोत व्यव्स्थापन तथा समस्या समाधानको जिम्मेवारी पनि प्रदेश सरकारको हो । बजार व्यवस्थापन, सीपमूलक तालिम, स्थानीय उत्पादनको बजारसम्मको पहुँच आदि जस्ता विषयमा प्रदेशले नीति नै बनाएर काम अघि बढाउनुपर्छ ।
मुख्यतः पालिका भनेकै कार्यान्वयन तह हो अझ पालिकाभित्रको वार्ड नै हो । अरु त्यो भन्दा माथिका निकायहरुले चाहि“ नीति–नियमहरु बनाइदिएर, स्रोतहरु उपलब्ध गराएर सहजिकरण गर्ने कार्य गर्न सक्छन् । कुनै पनि तहमा नीति बनाइरहँदा चाहि“ सरोकार र अधिकारवालाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । साथै सम्बन्धित व्यक्तिहरु यी गृहकार्य र यसको नतिजाहरुका बारेमा सुचित समेत हुनु जरुरी छ ।