सन्ध्या सिटौला् र नेहा चौधरी
सन्ध्या सिटौला अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा राष्ट्रिय परियोजना संयोजकका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । वहा“ले अमेरिकाको नोट्रे देम विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून विषयमा एलएलएम गर्नुभएको छ । त्यसैगरी वहा“ले हम्फ्री फुलब्राइट फेलोसिप अन्तर्गत मिनिसवोटा विश्वविद्यालयमा मानव बेचबिखन, रोकथाम तथा नीति अध्ययन गर्नुभएको छ । वहा“को विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी संघ–संस्थाहरूमा कानूनी परामर्शदाताका रूपमा लामो अनुभव छ । वहा“ले अधिवक्ताका रूपमा महिला हिंसा तथा मानव अधिकारका विषयमा वकालत गर्दै आउनुभएको छ ।
नेहा चौधरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपालमा राष्ट्रिय परियोजना संयोजकका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । वहा“ले हाल आईएलओको स्वच्छ भर्ना सम्बन्धी एकीकृत कार्यक्रमको संयोजन गरिरहनुभएको छ । वहा“ले बेलायतको लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स् एन्ड पोलिटिकल साइन्सबाट समाजशास्त्रमा
स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । वहा“को श्रमिक भर्ना प्रकृयामा मानव अधिकार तथा न्यायोचित भर्ना सम्बन्धी विस्तृत अनुभव छ । वहाँ विगतमा आप्रवासन र मानव अधिकारका विभिन्न पक्षसँग सम्बन्धित सोध अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।
घरेलु श्रमिकसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरुमा परिभाषा नै समेत सङ्कीर्ण भएको परिप्रेक्ष्यमा अब बन्ने वा कार्यान्वयनमा आइसकेका नीतिहरुमा पनि सैद्धान्तिक स्पष्टता हुनु आवश्यक छ ।
१९ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक भेट्दा राम कुमारीले आनो परिवार हेर्ने जिम्मेवारी बोकेकी थिइन्। नेपालमा नै मर्यादित काम नपाएकाले उनले जोर्डनको ’गार्मेन्ट’ क्षेत्रमा काम गर्न जाने निर्णय गरिन्। जोर्डनमा उनले मासिक रु. ३५,००० कमाउँथिन् भने त्यसो ७५% जति उनले दुई–तीन महिनाको अन्तरालमा आनो अभिभावकलाई पठाउँथिन्। न्यायोचित भर्ना प्रक्रियाबाट जोर्डन पुगेकी राम कुमारीको काँधमा ऋणको भार थिएन ।
जोर्डन पुगेको १८ महिनामै बुबाको स्वास्थ्यको कारण उनी घर ©र्किनुप¥यो । उनले आनो साथमा बचत गरेको पैसाका साथै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको लगभग रु. ६०,००० लिएर ©र्केकी थिइन्। हामीले पुनः भेट हँुदा उनको आत्मबल निकै बढेको पाएका थियौं। “मैले वैदेशिक रोजगारमा रहँदा कमाएको पैसाले आमा र बुबाका लागि गाउँमा एउटा सानो घर बनाउन सहयोग गरे“ ।” उनले भनिन् — “बुबा बिरामी हुनुहुन्छ । उहाँको उपचारमा पनि सहयोग गर्दैछु । ©र्केर आउँदा एउटा नयाँ टिभि पनि लिएर आएकी थिएँ । यति गरेर पनि अलिकति बचत गरेकी छु । नेपाल ©र्किनेबित्तिक्कै मैले रोजगारीको अवसर पनि पाएँ। विदेशबाट सीप लिएर आएको भएर तलब र सुविधा पनि राम्रो छ ।”
त्यसैगरी श्रीमान्ले छोडेर गएपछि आनो छोराको भविष्य सुनिश्चित गर्न चितवनकी २५ वर्षीया मायाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने निर्णय गरिन् । नेपालमा मासिक रु. १३,००० मात्र कमाई भएकी मायाले विदेशमा मासिक रु. २८,००० कमाउन थालिन्, जसको अधिकांश रकम उनले आनो छोराका लागि पठाइदिन्थिन्। तर छोराका लागि भनेर वैदेशिक रोजगारीमा गएकी उनी छोराकै दुर्घटनाको कारणले नेपाल ©िर्ता आउनु प¥यो । “म ©र्कनु नपरेको भए, सायद मेरो छोरालाई मैले राम्रो शिक्षा र जिन्दगी दिन सक्थे“ होला। तर, घरै बनाउन नसके पनि मेरो ९ महिनाको कमाइले मैले मेरो छोराको खुट्टा बनाउन सके“। म त्यसमै खुशी छु ।”
महिला आप्रवासनसँग सम्बन्धित यस्ता सकरात्मक कथा कमै सुनिन्छन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला होस् वा पुरुष, दुवैको स©लता–अस©लता, राम्रो–नराम्रो दुवै पाटो हुन्छन्। तर, वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला भन्नेबित्तिकै, अधिकांश रुपमा उनले रोजगारीको क्रममा भोग्नुपर्ने शोषण र विशेष गरी यौन शोषणका कुराहरुको मात्र चर्चा हुने अवस्था छ। अझै चरम अवस्थामा महिला आप्रवासनलाई सिधै मानव बेचबिखनसँग जोडिन्छ। यसलाई नै मूल बनाएर र आप्रवासी महिलाहरुको सुरक्षाका लागि भनेर सरकारले पछिल्ला दुई दशकमा विभिन्न प्रकारका संरक्षणात्मक नीतिहरु ल्याएको छ । यस्ता नीतिहरुले कहिले उमेर, कहिले कार्यक्षेत्रका आधारमा वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा प्रतिबन्धको रूप लिएको छ ।
आप्रवासन प्रतिबन्धका प्रभाव
रोजगार गर्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्र रूपले काम छनौट गर्न पाउने अधिकार, भेदभाव रहित र स्वतन्त्र रूपले हिँडडुल गर्न पाउने अधिकार हरेक महिलालाई नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक हो र सैद्धान्तिक रुपमा सम्पूर्ण महिलाले यी हकहरुको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । तर व्यवहारमा भने विभिन्न समय र विभिन्न बाहानामा महिलाको हिँडडुल गर्न पाउने अधिकार र महिलाको गतिशीलतामा रोक लाग्दै आइरहेको छ । अहिले पनि घरेलु श्रमिकको रुपमा खाडीका विभिन्न राष्ट्रलगायत मलेसिया र लेबनानमा जान बन्देज लगाइएको छ । घरेलु श्रमको क्षेत्रमा महिलाहरुको बाहुल्यता रहेको सन्दर्भमा सरकारको यस्तो विभेदकारी नीतिबाट महिलाहरुलाई प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक कारणहरुले गर्दा महिलाहरु वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन् तर सरकारको संरक्षणको नाममा बन्देज गर्ने नीतिले गर्दा घरेलु कामका लागि जाने महिला श्रमिकको वैदेशिक रोजगारीको बाटो पक्कै पनि सहज छैन भन्ने कुराको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यस्तो परिस्थितिमा जोखिम मोलेर विभिन्न अवैधानिक तरिकाले यात्रा गर्दा महिला श्रमिकहरु अझै धेरै समस्यामा पर्ने र विभिन्न हिंसा वा दुर्व्यवहारमा पर्न सक्ने चुनौती पनि थपिने गरेको छ। यसरी यात्रा गर्दा महिला श्रमिकहरु राज्यको अभिले खिकरणमा नपर्ने र ©लस्वरूप राज्यबाट प्रदान गरिएको सेवा–सुविधाहरुबाट प्रत्यक्ष वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि सृजना भएको छ। हामीले यस्ता नीतिहरुको विश्लेषण गर्दा के देख्न सक्छौ“ भने लैङ्गिक असंवेदनशीलता र गतिशीलतामा रोक लगाउँदा आप्रवासी घरेलु महिला श्रमिकहरु अझ धेरै बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखनको चपेटामा पर्न सक्ने जोखिम बढेर जान्छ । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा महिला तथा पुरुष दुवै विभिन्न समस्या तथा जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना समान रुपमा रहन्छ । पुरुष श्रमिकहरुमा पनि विभिन्न हिंसा र भेदभाव भोग्नुपरेको अहिलेको परिस्थिति छ । तर हाम्रा नीतिहरु मूलतः महिलाको मात्र निर्णय गर्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र स्पष्टरुपमा संरक्षणात्मक दृष्टिकोणबाट अभिप्रेरित भएका छन् । ©लस्वरूप सरकारले निर्दिष्ट गरेको प्रकृयाभन्दा बाहिरको बाटो भएर यात्रा गर्दा महिलाहरुले अझ धेरै आर्थिक भार बोक्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । यसका अलावा बिमा, अभिमुखीकरण तालिम, सीपमूलक तालिम, स्वास्थ जाँचहरुलगायतका राज्यको नियमनकारी प्रणालीमा समावेश हुन नसक्ने हुनाले राज्यले प्रावधान गरेको लाभहरु लिन नपाउने अवस्थासमेत सृजना हुन्छ । त्यस्तै मौखिक सम्झौताको भरमा हिँड्नु पर्ने स्थिति र भनेको भन्दा बिलकुलै भिन्न काम गर्न बाध्य बनाइने परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । वैदेशिक रोजगारीको अनुभवलाई कसरी सकारात्मक बनाउने, आप्रवासी महिला घरेलु श्रमिकहरुको आनो रोजगारी चयन गर्ने वातावरण कसरी सृजना गर्ने, सुरक्षित तवरले हिँडडुल गर्न पाउने अधिकारको उपभोग कसरी गर्ने भन्नेतर्© ध्यान नदिई सरकारले केही समस्या देखापरेमा गतिशीलतामा नै रोक लगाउने जस्तो अव्यावहारिक र असंवेदनशील कदम चाल्नु समस्याको उचित समाधान भने पक्कै होइन ।
यस्ता नीतिहरु कतिको प्रभावकारी भएका छन् ? बारम्बार रोक लगाई राख्दा सरकारले अपेक्षित नतिजा हासिल गरेको छ ? गतिशीलताको रोकले महिलाहरु पूर्णरुपमा सुरक्षित महसुस गरेका छन् ? महिलाले आप्रवासी घरेलु श्रमिकको रुपमा काम गर्दा मात्र हिंसा र जोखिम भोग्नुपरेको स्थिति हो ? नेपालमै बस्दा पनि महिलाहरु यस्ता समस्याबाट कति ग्रसित छन् ? यी सम्पूर्ण प्रश्नहरुको अविलम्ब उत्तर खोज्नु नितान्त जरुरी छ ।
नीतिहरूमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया बुझ्ने र उपलब्ध लाभ र त्यसको जोखिमको मूल्याङ्कन गर्न सक्नेगरी महिलाहरुको क्षमता विकास गर्नुभन्दा विभिन्न किसिमका यात्रा प्रतिबन्धहरु लगाई उनीहरुलाई झनै असुरक्षित बाटो अपनाउन बाध्य बनाइएको छ । यसर्थ तत्काल प्रतिबन्धको विकल्प खोज्नु अपरिहार्य छ ।
दोस्रो कुरा, नीति निर्माण र कार्यान्यवयनको प्रक्रियामा आप्रवासी महिला श्रमिकहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ। साथै महिलाहरुलाई संरक्षण गर्नेभन्दा पनि महिलाको नैसर्गिक हक–अधिकार संवर्द्धन र उपभोगको सुनिश्चितता गर्न जरुरी छ । महिलाहरु वैदेशिक रोजगारमा जानेबित्तिकै यौन शोषणमा पर्छन् भन्ने मान्यता र महिलाहरु आनो निर्णय आ©ै“ लिन सक्षम छैनन् भन्ने बुझाइमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारी निकायमा मात्र होइन, समाज र स्वयं आप्रवासी महिलाहरुमै पनि आप्रवासी महिला श्रमिकप्रतिको यस्तो मान्यतामा परिवर्तन ल्यानु जरुरी छ। अब बन्ने नीतिहरुले महिलाहरु आत्मनिर्भर र सक्षम श्रमिक हुन् भन्ने कुरा आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ। यसका लागि मानव अधिकारका सिद्धान्तलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नीति निर्माण र कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।
आप्रवासी महिला श्रमिकहरु प्रायः घरेलु कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । सम्बन्धित राज्यको कानूनले नसमेटेसम्म र सम्बन्धित निकायले प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन नगरेसम्म विदेशमा रहेका महिला घरेलु श्रमिकहरुको नियमन सहज छैन। यद्यपि नेपालले महिला श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी रोजगारदाता मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेर सम्बन्धित मुलुकको उत्तरदायित्व र जवा©देहिता स्थापित गर्न सक्दछ । यसका अलावा घरेलु श्रमिकसँग सम्बन्धित निर्देशिकामा रोजगारदाताको परिभाषा नै समेत सङ्कीर्ण भएको जस्ता दृष्टान्तहरुको परिप्रेक्ष्यमा अब बन्ने वा कार्यान्वयनमा आइसकेका नीतिहरुमा पनि सैद्धान्तिक स्पष्टता हुनु आवश्यक छ ।
कोभिड–१९ ले ल्याएको थप समस्या
कोभिड–१९ ले संसारभर विभिन्न किसिमको क्षति पु¥याएको छ र विभिन्न रोजगारका क्षेत्रहरुमा पनि यसको नकारात्मक असरहरु परेको हामी सबैमा विदित नै छ। अन्य श्रमिकहरु जस्तै वैदेशिक रोजगारको क्रममा रहेका असङ्ख्य नेपाली महिलाहरु पनि यसको प्रभावबाट अछुतो छैनन् । बहुसङ्ख्यक नेपाली महिलाहरु घरेलु श्रमिकको रुपमा विभिन्न देशमा काम गर्दै आइरहेको अवस्थामा अहिले कोभिड–१९ को कारणले अझ धेरै समस्यामा परेका छन् ।
कोभिडको कारण समस्यामा परेका धेरै आप्रवासी महिला घरेलु श्रमिकहरु अहिले राज्यले प्रदान गरेको सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। अनियमित बाटो अपनाई वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा आबद्ध नभएकै कारणले गर्दा अहिले सरकारले प्रदान गर्ने निःशुल्क हवाई टिकटलगायतका उद्धार योजना तथा कार्यक्रमबाट धेरै महिला आप्रवासी घरेलु श्रमिकहरु बञ्चित हुने स्थिति सृजना भएको छ । महिलाहरु आनै इच्छाले कोषमा आबद्ध नभएका हुन् त ? वा राज्यको विभेदकारी नीतिको मारमा परेर यस्तो स्थितिको सृजना भएको हो ? राज्यको विभेदकारी नीतिको कारणले गर्दा अहिले वहाँहरु वञ्चितिमा पर्नु कतिको न्यायसङ्गत होला ? यो प्रश्न गर्ने बेला आइसकेको छ र यस्ता विभेदकारी नीतिहरुलाई अविलम्ब संशोधन गर्न अत्यन्त जरुरी छ ।